ब्रेकिंग न्यूज : मोरारजी चौकातील भूमिगत नाल्याची ‘कुंडली’ पुन्हा चर्चेत; बोनगिरे निर्दोष

मूर्तिजापूर : प्रेमराज शर्मा

मूर्तिजापूर शहरातील मोरारजी चौक ते सैफी हार्डवेअर (कच्छी लाईन) परिसरातील वादग्रस्त भूमिगत नाल्याचा मुद्दा तब्बल काही वर्षांनंतर पुन्हा चर्चेत आला आहे. या नाल्याच्या बांधकामावरून निर्माण झालेल्या वादात शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा आरोप झालेल्या सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश बोनगिरे यांची अकोला जिल्हा व सत्र न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. त्यामुळे एका बाजूला न्यायालयीन प्रकरणाचा निकाल लागला असला, तरी दुसऱ्या बाजूला निविदेत नमूद काम आणि प्रत्यक्षात करण्यात आलेल्या बांधकामातील कथित विसंगतींचे प्रश्न अद्याप चर्चेत आहेत.

निविदेत काय होते, प्रत्यक्षात काय झाले?

उपलब्ध कागदपत्रांनुसार, नागरी दलितेतर वस्ती सुधारणा योजनेअंतर्गत प्रभाग क्रमांक ७ मध्ये मोरारजी चौक ते माटे यांच्या घरापर्यंत तसेच सोळंके यांच्या घरापर्यंत भूमिगत नाल्याचे रस्त्यासह बांधकाम करण्यासाठी ई-निविदा २८ मे २०२१ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती.

या कामाची अंदाजित निविदा रक्कम ४७ लाख ७७ हजार ४०० रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. निविदा अंदाजपत्रक दरापेक्षा २६.१७ टक्के कमी दराची L-1 निविदा प्राप्त झाली होती. मात्र अतिरिक्त सुरक्षा ठेव न भरल्यामुळे पुढील प्रक्रिया करण्यात आली. त्यानंतर L-2 निविदाधारकाने L-1 दराने काम करण्याची तयारी दर्शविल्यानंतर १६ जुलै २०२१ रोजी करारनामा करण्यात आला आणि १७ जुलै २०२१ रोजी तत्कालीन मुख्याधिकारी विजय लोहकरे यांच्या स्वाक्षरीने कामाचा आदेश देण्यात आला.

मात्र याच प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर त्या वेळचे विरोधी पक्षनेते व नगरसेवक भारत जेठवाणी यांनी अतिरिक्त सुरक्षा ठेव, त्रयस्थ लेखापरीक्षण आणि कंत्राटदारावरील नियमानुसार कारवाईबाबत लेखी आक्षेप नोंदविल्याचे उपलब्ध माहितीतून समोर येते. या मुद्द्यांवर स्थायी समितीच्या बैठकीतही चर्चा झाल्याचे नमूद आहे.

ब्रिटिशकालीन पाण्याच्या प्रवाहाचा मुद्दा कुठे गेला?

वादाचा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मोरारजी चौक परिसरातून पूर्वी वाहणाऱ्या जुन्या पाणीप्रवाहाचा मार्ग. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, भूमिगत नाल्याच्या बांधकामामुळे जुन्या पाणीप्रवाहाच्या मार्गावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मुसळधार पावसाच्या काळात चौकातील काही दुकाने व घरांमध्ये पाणी शिरल्याच्या तक्रारीही पुढे आल्या होत्या.

त्यामुळे प्रश्न केवळ एका नाल्याच्या बांधकामाचा नसून पावसाचे पाणी नेमके कोणत्या मार्गाने वाहणार, नाल्याची क्षमता किती आहे आणि बांधकामामुळे जुन्या जलप्रवाहावर परिणाम झाला का? याचाही आहे.

आक्षेप घेतला म्हणून गुन्हा? आता न्यायालयाचा निकाल

या बांधकामावरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर नगरपालिकेचे बांधकाम अभियंता संकेत तालकोकुलवार यांच्या तक्रारीवरून प्रकाश बोनगिरे यांच्याविरुद्ध शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा आरोप करण्यात आला. या प्रकरणात त्यांना अटक करण्यात आली होती आणि त्यांची कारागृहात रवानगी झाली होती.

मात्र अकोला जिल्हा व सत्र न्यायालयातील जिल्हा विशेष न्यायाधीश तेजवंतसिंग संधू यांच्या न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर प्रकाश बोनगिरे यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

बोनगिरे यांच्या वतीने अधिवक्ता सचिन वानखडे, अधिवक्ता शिरीष ढवळे आणि अधिवक्ता एम. एम. हुसेन यांनी बाजू मांडली. मिलिंद गवई यांनीही प्रकरणात सहकार्य केले.

मध्यरात्रीचे काँक्रीटीकरणही ठरले होते चर्चेचा विषय

या कामाच्या बांधकाम प्रक्रियेदरम्यान मध्यरात्रीच्या सुमारास काँक्रीटीकरण करण्यात आल्याचा मुद्दाही यापूर्वी चर्चेत आला होता. उपलब्ध माहितीनुसार, ८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी नाल्यावरील लोखंडी बांधणीचे काम पूर्ण केल्यानंतर रात्री सुमारे २ वाजता काँक्रीटीकरण सुरू करून ९ ऑक्टोबरच्या सकाळपर्यंत काम करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता.

याचदरम्यान बांधकाम अभियंता संकेत तालकोकुलवार यांनी पाहणी करून नाल्याची वाढलेली उंची कमी करण्याच्या सूचना कंत्राटदाराला केल्याचेही पूर्वीच्या वृत्तात नमूद करण्यात आले होते.

आता खरा प्रश्न—नाला नेमका नियमाप्रमाणे झाला का?

न्यायालयाने प्रकाश बोनगिरे यांची निर्दोष मुक्तता केल्याने त्यांच्यावरील फौजदारी प्रकरणाचा निकाल लागला आहे. मात्र त्याचवेळी निविदेतील मूळ काम, मंजूर आराखडा, प्रत्यक्ष बांधकाम, पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह, अतिरिक्त सुरक्षा ठेव आणि कामाच्या गुणवत्तेबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न स्वतंत्रपणे तपासण्याची गरज आहे.

निविदेत जे मंजूर झाले होते, तेच प्रत्यक्षात बांधण्यात आले का? जुन्या पाण्याच्या प्रवाहाचा तांत्रिक अभ्यास करण्यात आला होता का? मुसळधार पावसात पाणी तुंबण्यामागे या बांधकामाचा काही संबंध आहे का? आणि या संपूर्ण कामाचे तांत्रिक व आर्थिक लेखापरीक्षण झाले आहे का?

या प्रश्नांची अधिकृत कागदपत्रांसह उत्तरे समोर आली, तर मोरारजी चौकातील ‘त्या’ भूमिगत नाल्याच्या वादाचे खरे चित्र स्पष्ट होऊ शकते.

न्यायालयीन प्रकरण संपले; पण नाल्याच्या बांधकामाभोवतीचे प्रश्न अद्याप संपले आहेत का?

—हा प्रश्न आता मूर्तिजापूरकरांच्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.