कुरूम ग्रामपंचायतीतील १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीवर प्रश्नचिन्ह?

मूर्तिजापूर : कुरूम ग्रामपंचायतीमध्ये सन २०२१ ते २०२६ या कालावधीत १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून करण्यात आलेल्या विविध विकासकामांमध्ये अनियमितता व कथित भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करीत या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

भाजपाचे तालुका सरचिटणीस संतोष सदाशिव शिरभाते यांनी आमदार हरीषभाऊ पिंपळे यांच्याकडे याबाबत निवेदन सादर करून तातडीने चौकशी समिती नियुक्त करण्याची मागणी केली आहे.

निवेदनानुसार, १५ व्या वित्त आयोगाच्या आराखड्यानुसार कुरूम गावात घनकचरा व्यवस्थापन, नाली बांधकाम, अंगणवाडी इलेक्ट्रिक फिटिंग, जिल्हा परिषद शाळेतील टिनपत्रे खरेदी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, स्मशानभूमीतील हायमास्ट लाईट यासह विविध कामे करण्यात आली.

या कामांसाठी उपलब्ध झालेला निधी संबंधित मंजूर हेडनुसारच खर्च करण्यात आला का, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

एकाच कंपनीचे कोटेशन? ई-निविदेचा मुद्दाही उपस्थित

निवेदनात साहित्य खरेदी आणि देयकांच्या प्रक्रियेबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. संबंधित कामांमध्ये ई-निविदा प्रक्रिया न करता एकाच कंपनीचे कोटेशन लावून साहित्य खरेदी करण्यात आले का? तसेच संबंधित एजन्सीकडे आवश्यक कायदेशीर प्रमाणपत्रे किंवा तज्ज्ञ व्यक्ती उपलब्ध होत्या का? याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

शिरभाते यांनी २०२१ पासून २०२६ पर्यंत ग्रामपंचायतीला १५ व्या वित्त आयोगातून प्राप्त झालेला एकूण निधी, त्यावरील खर्च, मंजूर आराखडा, इस्टिमेट, कोटेशन, देयके, एमबी रेकॉर्ड आणि जिओ-टॅग केलेले फोटो यांची तपासणी करण्याची मागणी केली आहे.

‘दप्तर उघडा, सत्य बाहेर येऊ द्या’

या संपूर्ण प्रकरणासाठी तातडीने स्वतंत्र चौकशी समिती नेमून ग्रामपंचायतीचे संबंधित सर्व अभिलेख तपासण्यात यावेत, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

चौकशीत अनियमितता किंवा गैरव्यवहार आढळल्यास संबंधितांकडून वसुली करून दोषींवर नियमानुसार कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, या आरोपांमुळे कुरूम ग्रामपंचायतीतील १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या वापराबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आता प्रशासनाकडून या तक्रारीची दखल घेतली जाते का आणि प्रत्यक्ष चौकशी सुरू होते का, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.महत्त्वाचे : निवेदनात करण्यात आलेले आरोप हे तक्रारदाराचे दावे आहेत.

संबंधित कागदपत्रांची अधिकृत चौकशी व सक्षम प्राधिकरणाचा अहवाल आणि समिती गठीत करण्याचे आदेश आमदार हरीश पिंपळे यांनी दिले आहे.