शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण प्रकरणात सदार दाम्पत्याची याचिका फेटाळली

मुर्तिजापूर तालुक्यातील शेरवाडी-शेलूवेताळ परिसरातील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण प्रकरणात राजू वासुदेवराव सदार व माजी सभापती भावना सदार यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मोठा दणका दिला आहे. न्यायमूर्ती रोहित डब्ल्यू. जोशी यांनी रिट याचिका क्रमांक 6121/2025 फेटाळून लावत कलेक्टर, अकोला व अतिरिक्त आयुक्त यांच्या अतिक्रमण हटविण्याच्या आदेशांना कायम ठेवले.

कलेक्टर, अकोला यांनी 23 जानेवारी 2024 रोजी गट क्रमांक 87 व 88 या शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण हटवून शासनाचा ताबा परत मिळवण्याचा आदेश दिला होता. त्याविरोधात दाखल करण्यात आलेले अपील अतिरिक्त आयुक्तांनीही फेटाळले होते. त्यानंतर संबंधितांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

याचिकाकर्त्यांनी दावा केला होता की त्यांच्या मालकीच्या गट क्रमांक 85 व 86 आणि शेजारील शासकीय जमिनीची संयुक्त मोजणी न करता अतिक्रमणाचा निष्कर्ष काढण्यात आला. मात्र, कलेक्टरांनी मोजणीदरम्यान अडथळे निर्माण झाल्याची नोंद आदेशात केली होती.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की याचिकाकर्ते गट क्रमांक 87 व 88 या जमिनी शासकीय असल्याचे मान्य करतात आणि त्या जमिनीवर कोणताही हक्क सांगत नाहीत. त्यामुळे शासनाने केवळ शासकीय जमिनीचा ताबा परत घेण्याचा आदेश दिला असल्याने याचिकाकर्ते बाधित ठरत नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, जर प्रत्यक्षात अतिक्रमण केले नसल्यास घाबरण्याचे कारण नाही; अतिक्रमण हटविताना अधिकृत मोजणी केली जाईल. मात्र, शासनाची कारवाई थांबवण्यास न्यायालयाने नकार देत याचिका फेटाळली.

या निर्णयामुळे शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणाविरोधातील प्रशासनाच्या कारवाईला मोठा कायदेशीर आधार मिळाल्याची चर्चा महसूल वर्तुळात सुरू आहे.

या प्रकरणात जितेंद्र रामदास अंभोरे यांनी याचिकाकरता म्हणून बाजू मांडली होती. तर अॅड. मिलिंद जोशी व ॲड. जे. बी. कासट यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्याची माहिती समोर आली आहे.