तपासात हयगय केल्यास पोलिसांवरच गुन्हे दाखल होणार; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय.

यवतमाळ : दिनांक ०१ : कोणत्याही गुन्ह्याचा किंवा घटनेचा निष्पक्ष आणि पारदर्शक तपास करणे हे पोलिसांचे आद्य कर्तव्य आहे. मात्र, जर या तपासात पोलिसांनी कोणतीही हयगय केली किंवा जाणीवपूर्वक कर्तव्यात कसूर केली, तर त्यांच्यावरही फौजदारी कारवाई होऊ शकते, असा अत्यंत महत्त्वाचा आणि कडक इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. एका महत्त्वपूर्ण सुनावणीदरम्यान, एका पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला एफआयआर (FIR) रद्द करण्यास न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी या प्रकरणात स्पष्ट केले आहे की, पुराव्यांमध्ये फेरफार करणे आणि आपल्या कर्तव्यात निष्काळजीपणा बाळगल्याच्या गंभीर आरोपांखाली संबंधित पोलीस उपनिरीक्षकाला (पीएसआय) आता कायदेशीर कारवाईला आणि खटल्याला सामोरे जावेच लागेल.
नेमके प्रकरण काय आहे?

हे संपूर्ण प्रकरण यवतमाळ जिल्ह्यातील एका संशयास्पद मृत्यूशी जोडले गेलेले आहे. विजय गाडवे नावाच्या व्यक्तीचा २६ जून २०१८ रोजी त्यांच्या सासरच्या घरी अत्यंत संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर यवतमाळच्या अवधूतवाडी पोलीस ठाण्यात सुरुवातीच्या टप्प्यात केवळ ‘अपघाती मृत्यूची’ (एडी) नोंद करण्यात आली होती. मात्र, जेव्हा शवविच्छेदन अहवाल (पोस्टमार्टम रिपोर्ट) समोर आला, तेव्हा मृत्यूचे मुख्य कारण ‘गळफास’ असल्याचे त्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते.

या घटनेनंतर ९ जुलै २०१८ रोजी मयत विजय गाडवे यांच्या आईने पोलिसांकडे धाव घेत, आपल्या मुलाची हत्या त्याच्या पत्नीने आणि सासरच्या मंडळींनी मिळून केल्याची तक्रार दाखल केली. परंतु, या गंभीर तक्रारीनंतरही पोलिसांनी कोणताही गुन्हा दाखल न केल्यामुळे, हताश झालेल्या आईने न्याय मिळवण्यासाठी थेट उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जानेवारी २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयाने काही अत्यंत महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली होती. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास करताना ‘संशयित आरोपींची बाजू घेतली’ आणि अत्यंत महत्त्वाच्या पुराव्यांकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले, असा ठपका न्यायालयाने त्यावेळी ठेवला होता.

मृतदेह रुग्णालयात नेण्यात आलेला असतानाही, प्रत्यक्ष घटनास्थळ सोडून रुग्णालयालाच ‘घटनास्थळ’ म्हणून दाखवणे, तसेच ज्या दोरीच्या साहाय्याने गळफास घेण्यात आला होता ती मुख्य दोरीच जप्त न करणे, अशा अनेक गंभीर त्रुटी आणि विसंगतींकडे उच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले होते. याच आधारावर, यवतमाळच्या पोलीस अधीक्षकांना सर्व संशयित आरोपींसोबतच संबंधित तपास अधिकाऱ्याविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले होते. धक्कादायक बाब म्हणजे, पोलिसांनी एकाच मृत्यूच्या घटनेला वेगवेगळ्या वेळी अपघाती मृत्यू, हत्या आणि आत्महत्या असे तीन वेगवेगळे रंग देण्याचा प्रयत्न केला होता. न्यायालयाच्या याच आदेशाचे पालन करत सर्व संशयितांसह पीएसआय ज्ञानेश्वर ढवळे यांनाही या प्रकरणात आरोपी करण्यात आले होते.

पोलीस अधिकाऱ्याचा बचाव आणि न्यायालयाचे निरीक्षण:

आपल्यावर दाखल झालेला एफआयआर रद्द करण्यात यावा, यासाठी पीएसआय ज्ञानेश्वर ढवळे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आपण केवळ अपघाती मृत्यूची (एडी) चौकशी केली होती, तसेच कोणतीही खोटी कागदपत्रे तयार केली नाहीत आणि न्यायालयाचे त्या वेळी कोणतेही विशिष्ट निर्देश नव्हते, त्यामुळे आपल्यावर लावण्यात आलेले कलम १६६, १६६-अ आणि १६७ लागू होत नाहीत, असा बचाव त्यांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला.

परंतु, न्यायमूर्ती फलके यांनी हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला. न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, एक लोकसेवक म्हणून कोणत्याही प्रकरणाचा निष्पक्षपणे तपास करणे ही संबंधित अधिकाऱ्याची सर्वात मोठी कायदेशीर जबाबदारी असते. समोर आलेल्या जबाबांवरून मृत्यू सासरच्या घरीच झाल्याचे स्पष्ट होत असतानाही, प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन कसून तपास न करणे आणि गुन्ह्यामध्ये अत्यंत महत्त्वाचा पुरावा ठरू शकणारे साहित्य जप्त न करणे, हे थेट कायद्याचे उल्लंघन आहे. कायद्याचे योग्य पालन करून फौजदारी न्यायव्यवस्थेवरील सामान्य जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवणे हे पोलीस अधिकाऱ्यांचे काम आहे आणि तपासातील असा निष्काळजीपणा ही केवळ कर्तव्यातील कसूर नसून भारतीय दंड संहितेअंतर्गत (आयपीसी) तो एक दखलपात्र गुन्हा आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने हा एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला.