बार्शीटाकळीत ३५ टन संशयित तांदळाला ‘बिलांचे कवच’?चार दिवसांनी गुन्ह्याची प्रक्रिया; आता कागदपत्रांची सत्यता तपासणार कोण?

FCI लिलावाचा दावा, प्लास्टिकच्या पोत्यांतील तांदूळ, परताव्याचे व्यवहार आणि संशयास्पद वाहतूक मार्ग; ‘बिल दाखवा आणि सुटका’चा प्रकार तर नाही ना?

बार्शीटाकळी, दि. ३० : बार्शीटाकळी पोलिसांनी २७ ऑक्टोबर रोजी दयावान जिनिंगसमोर एमएच ३७ टी २३८१ क्रमांकाच्या १६ चाकी वाहनातून अंदाजे ३५ टन तांदूळ जप्त केल्यानंतर या प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले आहे. सुरुवातीला गुन्हा दाखल होण्यास झालेल्या विलंबावर प्रश्न उपस्थित होत असतानाच जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर संबंधित अधिकारी आवश्यक कागदपत्रांसह पोलीस ठाण्यात दाखल झाले असून गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

मात्र, आता केवळ गुन्हा दाखल होणे महत्त्वाचे नसून या ३५ टन तांदळाचा खरा स्रोत कोणता, त्याची मालकी कोणाची आणि त्याच्या वाहतुकीपासून खरेदी-विक्रीपर्यंतचा संपूर्ण व्यवहार खरा आहे का? हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

‘FCI लिलावाचा माल’ म्हणायचा आणि पोती मात्र प्लास्टिकची?

पुरवठा विभागाच्या अहवालानुसार संबंधित तांदूळ भारतीय अन्न महामंडळाच्या (FCI) अधिकृत लिलावातील असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, तो FCIच्या अधिकृत बारदाण्यात नसून प्लास्टिकच्या पोत्यांमध्ये असल्याची बाबही अहवालात नमूद आहे.

यामुळे प्रश्न सरळ आहे—जर माल अधिकृत लिलावातून आला असेल, तर त्याची संपूर्ण कागदोपत्री साखळी कुठे आहे?

लिलाव क्रमांक काय? माल कोणाला विकण्यात आला? किती प्रमाणात विकला? माल उचलण्याची तारीख कोणती? कोणत्या वाहनातून तो बाहेर पडला? संबंधित बिल, ई-वे बिल, वजन काट्याच्या पावत्या, स्टॉक रजिस्टर आणि डिलिव्हरी रेकॉर्ड यांची पडताळणी झाली आहे का?

केवळ एखादे बिल किंवा चलन दाखविल्याने मालाचा स्रोत अधिकृत ठरतो का, हाही तपासाचा विषय ठरणार आहे.

‘माल निकृष्ट होता म्हणून परत केला’—पण परताव्याची कागदपत्रे कुठे?

या प्रकरणात शिवशंभू ट्रेडर्सकडून तांदळाचा साठा गुणवत्ता निकृष्ट असल्यामुळे परत करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, पुरवठा विभागाच्या अहवालानुसार संबंधित फर्मचा पत्ता, अधिकृत परवाना, खरेदी-विक्री व्यवहार आणि माल परत केल्यासंदर्भातील आवश्यक कागदपत्रांबाबत स्पष्टता नसल्याचे नमूद आहे.

यामुळे आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो—

माल खरोखर निकृष्ट होता तर त्याची गुणवत्ता तपासणी कुठे झाली?

परताव्याची अधिकृत नोंद आहे का?

परतावा स्वीकारणाऱ्या फर्मने तो आपल्या स्टॉकमध्ये दाखवला आहे का?

आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे—३५ टन मालाच्या हालचालीचा संपूर्ण स्टॉक ट्रेल उपलब्ध आहे का?

बिल अचानक तयार झाले की व्यवहार आधीपासूनच होता?

या प्रकरणातील सर्वात गंभीर तपासाचा मुद्दा म्हणजे दस्तऐवजांची वेळ आणि सत्यता.

वाहन पकडल्यानंतर किंवा कारवाईनंतर संबंधित मालाची कागदपत्रे समोर आली असतील, तर ती कधी तयार झाली? बिलाची तारीख काय? ई-वे बिल कधी तयार झाले? जीएसटी पोर्टलवरील व्यवहार त्याच तारखेला नोंदलेला आहे का? वजन काट्याची नोंद, वाहन क्रमांक आणि मालाचे प्रमाण एकमेकांशी जुळते का?

कारवाईनंतर कागदपत्रे सादर करून मालाला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा प्रयत्न झाला आहे का, याची स्वतंत्र डिजिटल पडताळणी होणार का?

हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. कारण कागदपत्र अस्तित्वात असणे आणि त्या कागदपत्रातील व्यवहार प्रत्यक्षात घडलेला असणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत.

‘बिल दाखवा आणि सुटका’ अशी पद्धत तर नाही ना?

या प्रकरणातून आता एक व्यापक प्रश्न पुढे येत आहे. भविष्यात कोणताही संशयित माल पकडला गेल्यानंतर काही कागदपत्रे दाखवली आणि त्यावर प्राथमिक विश्वास ठेवून प्रकरणातून सुटका झाली, तर तपास यंत्रणांची भूमिका नेमकी काय राहणार?

बिल खरे आहे की नाही, हा प्रश्न जितका महत्त्वाचा आहे; तितकाच त्या बिलामागे प्रत्यक्ष माल आहे का, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे.

खरेदी करणाऱ्या फर्मच्या बँक खात्यातून पेमेंट झाले का? विक्रेत्याच्या खात्यात रक्कम जमा झाली का? संबंधित स्टॉक रजिस्टरमध्ये ३५ टन मालाची नोंद आहे का? जीएसटी रिटर्नमध्ये व्यवहार दिसतो का? वाहनाच्या हालचालीचा टोल किंवा इतर उपलब्ध डिजिटल रेकॉर्डशी वाहतूक जुळते का?

या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्याशिवाय केवळ कागदपत्रांवरून व्यवहाराला वैध ठरविणे कितपत योग्य, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

छत्रपती संभाजी नगर माल नागपूरला; मग बार्शीटाकळी-सिंदखेड मार्ग का?

पुरवठा विभागाच्या अहवालात औरंगाबाद येथून सुरेश ट्रेडर्स, कोंढाळी, नागपूर यांचे नाव समोर येत असल्याचे नमूद आहे.

जर तांदळाचा व्यवहार औरंगाबाद ते नागपूर असा असेल, तर नेहमीच्या महामार्गाऐवजी बार्शीटाकळी-सिंदखेड या तुलनेने छोट्या लिंक रोडवरून वाहन का जात होते?हा मार्ग निवडण्यामागे चालकाचा निर्णय होता की माल वाहतुकीचा पूर्वनियोजित मार्ग?

वाहनाने यापूर्वीही याच मार्गाने प्रवास केला होता का? वाहनाच्या पूर्वीच्या फेऱ्यांची माहिती तपासली जाणार का?

एक मार्ग, एक वाहन आणि ३५ टन माल—या तिन्हींची सांगड तपासात घातली जाणार का?

आता फक्त चालक-क्लिनरवर कारवाई पुरेशी ठरणार का?

३५ टन तांदूळ, मोठे वाहन, खरेदी-विक्रीची कागदपत्रे, FCI लिलावाचा दावा, माल परत केल्याचे कथन आणि संशयास्पद वाहतूक मार्ग—

या सर्व बाबी एकत्र पाहिल्यास तपासाचा परीघ केवळ वाहनचालक व क्लिनरपुरता मर्यादित राहू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

या मालाचा मूळ स्रोत कोणता?

मालाची प्रत्यक्ष मालकी कोणाची?

खरेदीदार कोण?

विक्रेता कोण?

पेमेंट कोणी केले?

माल परत का करण्यात आला?

३५ टनाचा स्टॉक कुठे नोंदविला गेला?आणि या संपूर्ण व्यवहारातून प्रत्यक्ष फायदा कोणाला झाला?

या प्रश्नांची साखळी तपास यंत्रणेला मोठ्या सूत्रधारापर्यंत घेऊन जाऊ शकते.

मोठे मासे जाळ्यात अडकणार की फाईलमध्येच मिळणार उत्तर?

जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर अखेर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, गुन्हा दाखल होणे हा तपासाचा शेवट नसून सुरुवात आहे.

आता पोलिसांनी आणि संबंधित पुरवठा यंत्रणेने केवळ सादर झालेली कागदपत्रे स्वीकारण्याऐवजी त्यांची स्वतंत्र पडताळणी करणे अपेक्षित आहे. बिल, ई-वे बिल, जीएसटी व्यवहार, स्टॉक रजिस्टर, बँक व्यवहार, वजन काट्याच्या नोंदी, वाहनाची हालचाल आणि संबंधित फर्मच्या परवान्यांची साखळी तपासली गेली तरच या ३५ टन तांदळाचे खरे रहस्य समोर येऊ शकते.

कागदपत्रे खरी असतील तर संशय दूर होईल; पण कागदपत्रांमागचा व्यवहारच संशयास्पद निघाला तर तपासाची दिशा कुठपर्यंत जाते, हेच आता पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

या प्रकरणाचा तपास परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक आनंद कांदे करीत आहेत. त्यामुळे आता ‘३५ टन तांदूळ नेमका कुठून आला?’ या प्रश्नाचे उत्तर पोलीस तपासातून मिळते का, की पुन्हा एकदा कागदपत्रांच्या गठ्ठ्यातच प्रकरण गुंडाळले जाते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

NEWS PHOTO – AI GENRATED