भूमी अभिलेख विरोधात उपोषणाचा सातवा दिवस; प्रशासनाच्या ‘निर्णया’कडे अंबुलकरांचे डोळे

मूर्तिजापूर : शेतजमिनीच्या पोटहिश्श्याची मोजणी करून हद्द कायम करण्याचा प्रश्न तब्बल पाच वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचा आरोप करत चिंचखेड येथील शेतकरी प्रकाश रघुनाथ अंबुलकर यांनी भूमी अभिलेख कार्यालयासमोर सुरू केलेले आमरण उपोषण आज सातव्या दिवशीही सुरूच ठेवले आहे. यापूर्वी उपोषण केल्यानंतर प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्याने त्यांनी दुसऱ्यांदा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे.

अंबुलकर यांनी यापूर्वी १४ जुलै २०२६ रोजी भूमी अभिलेख कार्यालयासमोर उपोषण केले होते. त्यावेळी त्यांच्या शेतजमिनीची पोटहिश्श्याची मोजणी करून हद्द कायम करण्याची कार्यवाही ३० जुलैपर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचे अंबुलकर यांचे म्हणणे आहे. मात्र, निर्धारित मुदत उलटूनही प्रत्यक्ष मोजणी न झाल्याने त्यांनी पुन्हा उपोषण सुरू केले.

अंबुलकर यांच्या म्हणण्यानुसार, ४ ऑगस्ट रोजी हद्द कायम मोजणीबाबत नोटीस देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर संबंधित व्यक्तीकडून करण्यात आलेल्या आरोपांमुळे मोजणीची कार्यवाही रद्द अथवा पुढे ढकलण्यात आली. याबाबत आपण ७ ऑगस्ट रोजी भूमी अभिलेख कार्यालयात उपस्थित राहून आपली बाजू मांडली, असे अंबुलकर यांनी सांगितले.

विशेष म्हणजे, ४ ऑगस्टची हद्द कायम मोजणी नेमक्या कोणाच्या आदेशाने रद्द करण्यात आली? याचे स्पष्ट उत्तर अद्याप मिळाले नसल्याचा आरोप अंबुलकर यांनी केला आहे.

तसेच कार्यालयाला चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल करणाऱ्या व्यक्तीवर कोणती कारवाई करण्यात आली, याबाबतही प्रशासनाने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.दरम्यान, रविवारी भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक सदार यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन अंबुलकर यांच्याशी चर्चा केली.

मात्र, चर्चेनंतरही त्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याने त्यांनी उपोषण मागे घेतलेले नाही.

दोनशे नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्या; भूमी अभिलेख विभागाविरोधात नाराजी?

उपोषणस्थळी भेट देणाऱ्या सुमारे दोनशे नागरिकांनी स्वाक्षऱ्या करून भूमी अभिलेख विभागाच्या कामकाजाबाबत नाराजी व्यक्त केल्याचा दावा अंबुलकर यांनी केला आहे. सामान्य नागरिकांच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण होत नसल्यास प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

यासंदर्भात अंबुलकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, भूमी अभिलेख अधीक्षक कार्यालय, उपसंचालक भूमी अभिलेख अमरावती तसेच तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडे निवेदने दिल्याचे सांगितले आहे. मात्र, अद्याप अपेक्षित तोडगा निघालेला नसल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

‘प्रशासन जागे होणार का?’

पाच वर्षांपासून शेतमोजणीचा प्रश्न प्रलंबित असल्याचा आरोप, पहिल्या उपोषणानंतर दिलेले आश्वासन आणि त्यानंतरही कार्यवाही न झाल्याच्या तक्रारीमुळे आता प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.

अंबुलकर यांनी प्रशासनाने तातडीने हद्द कायम मोजणीची कार्यवाही पूर्ण करून, आपल्या मागणीबाबत स्टॅम्प पेपरवर लेखी निर्णय द्यावा, अशी मागणी केली आहे.आमरण उपोषणाचा आज सातवा दिवस सुरू असून, अंबुलकर यांच्या मागणीवर प्रशासन ठोस निर्णय घेणार का, की आणखी एका आश्वासनावरच प्रकरण थांबणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.