विधानसभेत घुमला शेतकऱ्यांचा आवाज; हरिष पिंपळे यांच्या मागणीला मुख्यमंत्र्यांचा प्रतिसाद

राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर उभ्या राहिलेल्या बोगस बियाण्यांच्या गंभीर प्रश्नाने अखेर विधानसभेत जोरदार चर्चा रंगली. शेतकऱ्यांच्या व्यथा आणि नुकसानीचा मुद्दा आमदार हरिष पिंपळे यांनी प्रभावीपणे मांडत सरकारचे लक्ष वेधले. पावसाची योग्य वेळ साधून मोठ्या आशेने पेरणी केलेल्या हजारो शेतकऱ्यांच्या शेतात बियाणे उगवलेच नाहीत. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढवले असून आर्थिक फटका बसला आहे.

या पार्श्वभूमीवर विधानसभेत आमदार पिंपळे यांनी सरकारला जाब विचारत दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली.आमदार पिंपळे यांनी मांडलेल्या प्रश्नाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ दखल घेत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य सरकारने या प्रकरणाकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहिले असून विशेषतः विदर्भातील तक्रारींची तातडीने चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्यानंतर कृषी विभागाला तत्काळ तपासणीचे आदेश देण्यात आले. आतापर्यंत सुमारे पाच हजार बियाण्यांचे नमुने तपासण्यात आले असून त्यापैकी सुमारे तीनशे नमुने निकृष्ट अथवा अपयशी असल्याचे प्राथमिक तपासणीत स्पष्ट झाले आहे.

या निष्कर्षानंतर सरकारने दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला की, शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कोणत्याही कंपनीला माफ केले जाणार नाही. दोषी कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात येतील.

संबंधित उत्पादक, वितरक किंवा जबाबदार व्यक्तींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून कायदेशीर कारवाई केली जाईल. आवश्यक असल्यास संबंधित कंपन्यांविरुद्ध इतर दंडात्मक उपाययोजनाही करण्यात येतील.बोगस बियाण्यांमुळे हजारो शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. पेरणीसाठी घेतलेले कर्ज, बियाणे, खते, मशागत, मजुरी आणि इतर खर्च वाया गेला आहे.

अनेक ठिकाणी दुबार पेरणी करण्याची वेळ आल्याने शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक ओझे पडले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने दोषींवर कठोर कारवाई करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी आमदार हरिष पिंपळे यांनी सभागृहात ठामपणे केली.या प्रश्नावर मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या उत्तरामुळे राज्य सरकार बोगस बियाण्यांच्या विरोधात कठोर भूमिका घेणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कृषी विभाग, बियाणे निरीक्षक आणि संबंधित यंत्रणांना राज्यभर तपासणी मोहीम अधिक तीव्र करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहितीही सूत्रांकडून मिळत आहे.

संशयित बियाण्यांचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासले जात असून दोषी आढळणाऱ्या कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.शेतकरी संघटनांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले असून, केवळ परवाने रद्द करून न थांबता शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची भरपाई संबंधित कंपन्यांकडून वसूल करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी बियाण्यांच्या उत्पादनापासून विक्रीपर्यंत संपूर्ण यंत्रणा अधिक पारदर्शक आणि कडक करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

विधानसभेत आमदार हरिष पिंपळे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नामुळे हा विषय राज्याच्या केंद्रस्थानी आला आहे. शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी केलेल्या त्यांच्या पाठपुराव्याची मुख्यमंत्री स्तरावर दखल घेतली गेल्याने या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई होण्याची अपेक्षा बळावली आहे. आगामी काळात तपासाचा अंतिम अहवाल आणि सरकारची प्रत्यक्ष कारवाई याकडे संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

बोगस बियाण्यांचा प्रश्न हा केवळ एका हंगामापुरता मर्यादित नसून तो राज्याच्या अन्नसुरक्षा, कृषी अर्थव्यवस्था आणि शेतकऱ्यांच्या विश्वासाशी निगडित आहे. त्यामुळे दोषींना शिक्षा आणि प्रामाणिक कंपन्यांना प्रोत्साहन देत शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या कठोर भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल आणि भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.