दुष्काळात टँकरच्या पाण्याचा हिशेब कोण देणार?

नागरिकांची तहान भागवण्यासाठी खर्च होणारा निधी नेमका कुठे आणि कसा खर्च होतो? टँकरची फेरी, पाण्याचे प्रमाण आणि बिलांच्या मंजुरीची माहिती सार्वजनिक करण्याची गरज!

सरकार माझा न्यूज | विशेष वृत्त

दुष्काळाची तीव्रता वाढली की सर्वसामान्य नागरिकांसमोर सर्वांत मोठा प्रश्न उभा राहतो तो पिण्याच्या पाण्याचा. विहिरींची पाणीपातळी खालावते, बोअरवेलची क्षमता संपते आणि अनेक वस्त्यांमध्ये टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहण्याची वेळ येते. अशा परिस्थितीत प्रशासनाकडून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, या व्यवस्थेतून नागरिकांची तहान भागत असताना सार्वजनिक निधीचा प्रत्येक रुपया योग्य कारणासाठी खर्च होतो आहे का, याची खात्री करण्याची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची ठरते.

टँकरने प्रत्यक्ष किती पाणीपुरवठा केला? किती फेऱ्या मारल्या? कोणत्या वस्तीत किती पाणी पोहोचले? संबंधित कंत्राटदाराने सादर केलेले बिल आणि प्रत्यक्ष झालेला पाणीपुरवठा यामध्ये ताळमेळ आहे का? बिल मंजूर झाले असल्यास कोणत्या अधिकाऱ्याने त्याची पडताळणी केली? आणि बिल प्रलंबित असल्यास त्यामागचे अधिकृत कारण काय?

या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे हा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा व्यक्तीचा प्रश्न नसून नागरिकांच्या सार्वजनिक पैशाच्या हिशेबाचा विषय आहे.

राजकीय चर्चेपेक्षा कागदपत्रे महत्त्वाची!

टँकरच्या पाणीपुरवठ्याच्या बिलासंदर्भात राजकीय स्तरावर चर्चा होत असल्याची माहिती समोर आली, तर त्या माहितीची स्वतंत्रपणे पडताळणी करणे आवश्यक ठरते. मात्र, केवळ चर्चेच्या आधारावर बिलामध्ये भ्रष्टाचार झाला, एखाद्या लोकप्रतिनिधीने माहिती दडवली किंवा दुसऱ्या लोकप्रतिनिधीमुळे बिल थांबले, असा निष्कर्ष काढता येत नाही.

बिलाची सद्यस्थिती काय आहे, त्याला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे का, देयक अदा करण्यात आले आहे का आणि त्यासंदर्भात कोणती लेखी हरकत नोंदवण्यात आली आहे का, हे अधिकृत अभिलेखांतून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

कारण राजकीय चर्चांमध्ये अनेक दावे केले जाऊ शकतात; परंतु सार्वजनिक निधीचा हिशेब कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष पडताळणीच्या आधारेच स्पष्ट होऊ शकतो.

बिल मंजूर झाले की थांबले? सत्य समोर येण्यासाठी काय आवश्यक?

टँकरच्या पाणीपुरवठ्याच्या देयकांबाबत संभ्रम निर्माण होत असेल, तर संबंधित नगर परिषद किंवा सक्षम प्रशासकीय यंत्रणेने वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.

संबंधित कालावधीतील टँकरच्या फेऱ्यांची नोंद, वाहनांचे क्रमांक, पाणीपुरवठ्याची ठिकाणे, टँकरची क्षमता, मोजमाप नोंदवही, कामाचे आदेश, कंत्राटदाराने सादर केलेली बिले, अधिकाऱ्यांची पडताळणी, बिल मंजुरीची नोंद आणि प्रत्यक्ष देयक अदा केल्याचा तपशील यांची तपासणी झाली पाहिजे.

एखाद्या बिलाला हरकत घेतली असल्यास ती कोणी, कधी आणि कोणत्या कारणावरून घेतली, याची अधिकृत नोंद तपासणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे बिल थांबवले असल्याचा दावा केला जात असेल, तर त्यासंदर्भातील आदेश किंवा लेखी नोंद उपलब्ध आहे का, हेही स्पष्ट झाले पाहिजे.

बिल थांबले म्हणजे भ्रष्टाचार सिद्ध झाला असे नाही आणि बिल मंजूर झाले म्हणजे गैरव्यवहार झाला नाही, असेही आपोआप सिद्ध होत नाही. प्रत्यक्ष काम, त्याची गुणवत्ता, नोंदी आणि आर्थिक व्यवहार यांची एकत्रित पडताळणी केल्यानंतरच वस्तुस्थिती समोर येऊ शकते.

सरकार माझा न्यूज हा प्रश्न का उपस्थित करत आहे?

दुष्काळाच्या काळात पाणी ही नागरिकांची मूलभूत गरज असते. अशा वेळी टँकरच्या पाणीपुरवठ्यासाठी खर्च होणारा निधी, त्याची अंमलबजावणी आणि देयकांची प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक आहे.

सरकार माझा न्यूजचा उद्देश कोणत्याही लोकप्रतिनिधीवर पुराव्याशिवाय आरोप करणे नाही. उलट, राजकीय चर्चांमध्ये अडकून राहणारा प्रश्न अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे जनतेसमोर आणणे हा या वृत्तामागचा हेतू आहे.

पाणीपुरवठ्याच्या बिलांबाबत संभ्रम असेल, तर तो दूर करण्यासाठी प्रशासनाने माहिती द्यावी. गैरव्यवहार झाला असल्यास त्याची चौकशी व्हावी आणि व्यवहार नियमानुसार झाले असतील, तर संबंधित यंत्रणेला आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळावी.

कारण दुष्काळात पाण्याचा प्रत्येक टँकर महत्त्वाचा असतो; पण त्या टँकरच्या नावावर खर्च होणाऱ्या प्रत्येक रुपयाचाही हिशेब तितकाच महत्त्वाचा असतो.

उपाय काय?

टँकरच्या पाणीपुरवठ्याबाबत पारदर्शकता आणण्यासाठी संबंधित प्रशासनाने प्रत्येक टँकरची क्षमता, प्रत्यक्ष फेऱ्या, पाणीपुरवठ्याची ठिकाणे, मंजूर दर, सादर केलेली बिले आणि देयकांची सद्यस्थिती यांची माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून द्यावी.

शक्य असेल तेथे जीपीएस नोंदी, वाहनांच्या फेऱ्यांचा डिजिटल तपशील आणि पाणीपुरवठ्याच्या नोंदी यांची पडताळणी करावी. नागरिकांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी. तसेच बिलांची तपासणी आणि मंजुरीची प्रक्रिया निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करून विलंबाचे कारण स्पष्ट करावे.

यामुळे खरोखर पाणीपुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदारांचे देयक विनाकारण प्रलंबित राहणार नाही आणि प्रत्यक्ष कामाशी विसंगत देयक आढळल्यास त्यावर नियमानुसार कारवाई करता येईल.

आता प्रशासनाने उत्तर द्यावे!

दुष्काळात टँकरच्या पाणीपुरवठ्यावर किती खर्च झाला? संबंधित कालावधीत किती बिले सादर झाली? किती मंजूर झाली? किती देयके अदा झाली? किती प्रलंबित आहेत? आणि प्रलंबित देयकांमागील कारणे काय आहेत?

या प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे मिळाल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीवर आरोप करणे किंवा कोणालाही निर्दोष ठरवणे योग्य ठरणार नाही.

जनतेला आरोप-प्रत्यारोप नकोत; जनतेला पाणी हवे आणि पाण्यासाठी खर्च झालेल्या पैशाचा पारदर्शक हिशेबही हवा!

— सरकार माझा न्यूजसामान्य जनतेचा विश्वसनीय न्यूज