दिनांक 08 : अकोला महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कंत्राटदाराला कामाचे आदेश दिले होते. काम पूर्ण झाल्यानंतर, कंत्राटदाराने थकबाकी बिलासाठी अर्ज केला होता.
परंतु महानगरपालिकेने जुन्या बिलाचा हवाला देत थकबाकी असलेले बिल समाविष्ट करण्याबद्दल बोलले. त्यामुळे कंत्राटदाराने थकीत बिलासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, जेएमएफसी न्यायालयाने महानगरपालिकेला बिल भरण्याचे आदेश दिले, परंतु महानगरपालिकेने सत्र न्यायालयात याचिका दाखल करून या आदेशाला आव्हान दिले.
या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने खऱ्या परिस्थितीचा विचार करून कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आणि व्याजासह बिलाची रक्कम देण्याचे निर्देश दिले.महापालिकेत कंत्राटदार म्हणून काम करणाऱ्या शोएब अबू बकर यांनी महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काढलेल्या निविदेनुसार बांधकाम कामासाठी अर्ज केला होता. निविदांची तपासणी केल्यानंतर, ५ एप्रिल २०१६ रोजी, महानगरपालिकेने रु.च्या पहिल्या कामाचा वर्कऑर्डर दिला.
कंत्राटदाराला ४.७५ लाख आणि दुसऱ्या कामाचे रु. १५ मे २०१६ रोजी १.२३ लाख रुपये खर्च झाले. महानगरपालिका प्रशासनाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर, कंत्राटदाराने काम पूर्ण केले आणि थकबाकी बिलासाठी अर्ज सादर केला.
दरम्यान, एका वृत्तपत्राने वृत्त प्रकाशित केले होते की, ज्या कामासाठी महापालिका प्रशासनाने कार्यादेश दिला आहे ते काम २०१२ मध्ये पूर्ण झाले आहे, मग पुन्हा या कामासाठी कार्यादेश का देण्यात आला आहे.
या बातमीनंतर, महानगरपालिका प्रशासनाने बिल थांबवले आणि प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर, महानगरपालिकेचे अभियंते आणि कंत्राटदार यांनी संगनमत करून रु. चे बिल जारी केल्याचे आढळून आले. सदर बांधकाम न करता ५ लाख ९७ हजार ९४७ रुपये खर्च केले. या प्रकरणी महानगरपालिका प्रशासनाने सिटी कोतवाली पोलिस ठाण्यात कंत्राटदारासह तीन अभियंत्यांवर तक्रार दाखल केली होती आणि तिन्ही अभियंत्यांना निलंबित केले होते. दुसरीकडे, कंत्राटदाराला सांगण्यात आले की त्याने २०१६ मध्ये केलेल्या कामाचे बिल आधीच दिले गेले आहे, म्हणून महानगरपालिका प्रशासन सदर बिलाची रक्कम समाविष्ट करत आहे.
महानगरपालिका प्रशासनाच्या आदेशानंतर, कंत्राटदार शोयब यांनी अधिवक्ता तौसिफ नियाझी, चेतन दुबे आणि समीर खान यांच्यामार्फत अकोला जिल्हा आणि न्यायालयात थकबाकी वसूल करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर न्यायालयाने २०२२ मध्ये कंत्राटदाराला थकीत बिलाची रक्कम ६ टक्के व्याजासह देण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनाला दिले होते.
सत्र न्यायालयात याचिका फेटाळलीथकबाकीच्या रकमेसाठी कंत्राटदाराने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर न्यायालयाने महानगरपालिका प्रशासनाला रक्कम देण्याचे आदेश दिले होते.
या आदेशाविरुद्ध महानगरपालिकेने जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते. या अपिलावर सुनावणी करताना, प्रथम जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश ए.डी. क्षीरसागर यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर महानगरपालिकेची याचिका फेटाळून लावली आणि कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला आदेश मान्य केला आणि व्याजासह रक्कम देण्याचे आदेश दिले.
पालिकेच्या युक्तिवादाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विकास कामासाठी काढलेल्या निविदेच्या आधारे कंत्राटदाराने निविदा भरली आणि त्यानंतर विकास कामाच्या अटी आणि अंदाजांच्या आधारे कंत्राटदाराने बांधकाम केले. परंतु २०१२ मध्ये वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांच्या आधारे, सदर कामाचे कंत्राट पुन्हा जारी केले जाणार असल्याचे उघड झाले.
चौकशीनंतर महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना असे आढळून आले की कंत्राटदाराने २०१२ मध्ये या कामाचे कंत्राट घेतले होते आणि बिल देखील दिले होते परंतु बांधकाम केले नव्हते. अधिकाऱ्यांवर कारवाई केल्यानंतर, महानगरपालिकेने असा युक्तिवाद केला होता की बिलाची रक्कम आधीच भरलेल्या रकमेत जोडली जाईल; न्यायालयातही त्यांनी हीच भूमिका घेतली. न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महापालिकेचा युक्तिवाद फेटाळून लावत रक्कम भरण्याचे आदेश दिले.
