मोबाईलची मोहिनी, कर्जाची कैद! दुरुस्तीऐवजी EMI: दुकानदारांचा नवा फंडा

न्यूज डेस्क: दिनांक २२ : आजच्या डिजिटल युगात मोबाईल फोन हा केवळ संवादाचे साधन राहिलेला नाही, तर तो प्रतिष्ठा, सुविधा आणि आधुनिकतेचे प्रतीक बनला आहे. दररोज बाजारात नवीन मॉडेल्स येत आहेत, आकर्षक जाहिराती केल्या जात आहेत आणि ग्राहकांच्या मनावर त्याचा परिणाम होत आहे.

पण या चमकदार बाजारपेठेच्या आड एक धोकादायक वास्तव दडलेले आहे—

कर्जाच्या जाळ्यात अडकणारी सामान्य जनता.मोबाईल खराब झाला की ग्राहक दुरुस्तीसाठी दुकानात जातो. मात्र, अनेक वेळा दुकानदार दुरुस्तीचा खर्च जास्त सांगून ग्राहकाला नवीन मोबाईल घेण्यास प्रवृत्त करतो.

“झिरो डाउनपेमेंट”, “सोपे हप्ते”, “ताबडतोब मोबाईल” अशा गोंडस शब्दांत ग्राहकाला बजाज फायनान्ससारख्या कंपन्यांच्या कर्जयोजनेत ढकलले जाते. ग्राहकाला त्या क्षणी हा पर्याय सोयीचा वाटतो, पण पुढे जाऊन त्याच हप्त्यांचे ओझे त्याच्यासाठी डोकेदुखी ठरते.

यातील गंभीर बाब म्हणजे, अनेक ग्राहकांना कर्जाच्या अटी, व्याजदर, प्रोसेसिंग फी याबाबत पूर्ण माहिती दिली जात नाही. कागदपत्रांवर सही घेताना सूक्ष्म अटी लपवल्या जातात. परिणामी, छोट्या रकमेचा मोबाईल घेतलेला ग्राहक शेवटी जास्त रक्कम परत करत असतो.

वेळेवर हप्ता न भरल्यास दंड, कॉल्स आणि मानसिक त्रास याला सामोरे जावे लागते.यात दुकानदारांची भूमिकाही संशयास्पद आहे. ग्राहकाच्या गरजेपेक्षा त्याच्या खरेदी क्षमतेवर परिणाम करणारी विक्री पद्धत वापरली जाते. काही ठिकाणी तर दुरुस्ती शक्य असतानाही ती टाळून नवीन मोबाईल खरेदीस भाग पाडले जाते.

हे केवळ व्यवसाय नाही, तर ग्राहकांची दिशाभूल आहे.सरकार आणि संबंधित वित्तीय संस्थांनी याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. ग्राहकांना कर्ज देताना पारदर्शकता बंधनकारक केली पाहिजे. जाहिरातींमध्ये स्पष्ट अटी दाखवणे आवश्यक आहे.

तसेच ग्राहकांनीही सजग राहणे गरजेचे आहे—“झिरो डाउनपेमेंट” म्हणजे “झिरो खर्च” नसतो, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

शेवटी, आधुनिकतेच्या नावाखाली कर्जबाजारी होणे ही प्रगतीची खूण नाही. गरज, परवड आणि माहितीपूर्ण निर्णय यांचा समतोल राखला तरच ग्राहक खऱ्या अर्थाने सुरक्षित राहू शकतो.