“अकोला जिल्ह्यात शिक्षक बदली महाघोटाळा? संपूर्ण प्रकार काय? आत्ता पर्यंत घडल काय ! आता नवा प्रकरणाला नवा वळण?

आमदार हरीष पिंपळे यांची आक्रमक भूमिका – या प्रकरणात जिल्हा परिषद मुख्य अधिकारी, शिक्षण अधिकारी व गट शिक्षण अधिकार यांचे हाथ कुठे तरी ओले झाले आहे. चौकशीचा नावावर वेळ काढू पणा सुरु असून नियमाप्रमाणे लोकप्रतिनिधीने पत्र दिल्यास ७ दिवसात अभिप्राय तर ३० दिवसात उत्तर दिले पाहिजे पण अस काही होताना दिसत नाही. हि लोकप्रतिनिधीचा हक्कावर गदा.

अकोला (दिनांक २४) – जिल्हा परिषद अकोला अंतर्गत झालेल्या २०२५ च्या शिक्षक बदली प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रे, खोटे वैद्यकीय दाखले आणि नियमबाह्य पती-पत्नी एकत्रीकरणाच्या आधारे शेकडो शिक्षकांनी बदलीचा लाभ घेतल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदार गणेश गजाननराव कुरई यांनी केला असून, या प्रकरणात त्यांनी आता प्रशासनालाच थेट लक्ष्य करत अंतिम कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.

८ महिन्यांपासून प्रलंबित चौकशी; प्रशासनावर दिरंगाईचा ठपका

कुरई यांनी १७ जुलै २०२५ रोजी पुराव्यानिशी सविस्तर तक्रार सादर केली होती. या तक्रारीत २६८ शिक्षकांवर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बदली मिळवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र, आठ महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटूनही या प्रकरणात अंतिम निर्णय झालेला नाही. यावरून प्रशासन जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

“तांत्रिक अहवाल प्रलंबित” – प्रशासनाचे उत्तर की दिशाभूल?

१३ मार्च २०२६ रोजी शिक्षण विभागाकडून पाठवण्यात आलेल्या पत्रात “तांत्रिक अहवालाची प्रतीक्षा” असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. परंतु, संबंधित विभागाने आधीच अनेक त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या असल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे. त्यामुळे हा पत्रव्यवहार केवळ वेळ मारून नेण्यासाठी असून प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

७ पैकी फक्त १ अधिकारी निलंबित; उर्वरितांना संरक्षण?

या प्रकरणात ७ गटशिक्षणाधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप असताना केवळ एका अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. उर्वरित सहा अधिकाऱ्यांवर कारवाई न झाल्याने “पिक अँड चूज” पद्धतीचा आरोप पुढे आला आहे. या निवडक कारवाईमुळे प्रशासनाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

निलंबन आदेश गुप्त ठेवले? माहिती दडपशाहीचा आरोप

तक्रारदाराने आणखी एक गंभीर मुद्दा उपस्थित केला आहे. प्रशासनाने काढलेले निलंबन आदेश तक्रारदार व प्रसारमाध्यमांपासून लपवून ठेवले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हे आदेश सार्वजनिक न करणे म्हणजे माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

“तक्रारीचा उल्लेखच नाही” – पुरावे दडपण्याचा प्रयत्न?

निलंबन आदेशांमध्ये मूळ तक्रारीचा उल्लेख नसल्याचा आरोप करत कुरई यांनी हा प्रकार केवळ तांत्रिक चूक नसून षडयंत्राचा भाग असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे भविष्यात दोषींना न्यायालयात पळवाट मिळू शकते, असा दावा त्यांनी केला आहे.

भ्रष्टाचाराचा संशय; ACB चौकशीची मागणी

२६८ कथित बोगस शिक्षक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी आर्थिक व्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त करत तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (ACB) चौकशीची मागणी करण्याचा इशारा दिला आहे.

७ दिवसांची अल्टिमेटम; अन्यथा न्यायालयीन लढा

कुरई यांनी प्रशासनाला ७ दिवसांची अंतिम मुदत दिली आहे. या कालावधीत:

उर्वरित अधिकाऱ्यांचे निलंबन
संबंधित शिक्षकांवर फौजदारी गुन्हे
संपूर्ण चौकशी अहवाल सार्वजनिक

करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांकडे तक्रार, न्यायालयीन याचिका आणि ACB चौकशीसाठी धाव घेण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

प्रशासनाचे म्हणणे काय?

दरम्यान, जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून या प्रकरणावर अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. मात्र, यापूर्वी दिलेल्या पत्रात चौकशी सुरू असून संबंधित विभागांचे अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कारवाई करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते.

जिल्ह्यात खळबळ; शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

या संपूर्ण प्रकरणामुळे अकोला जिल्ह्यातील शिक्षण व्यवस्थेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जर आरोपांमध्ये तथ्य आढळले, तर हा घोटाळा राज्यातील मोठ्या शिक्षक बदली घोटाळ्यांपैकी एक ठरू शकतो.

या संपूर्ण प्रकरणात प्रशासना कळून चौकशीचा नावावर फक्त वेळ घालवण्याचा प्रयन्त सुरु आहे का? कि खरच काही सकारत्मक पाउल उचल्या जात आहे. कि फक्त चौकशीचा नावावर कागदी घोडे नाचवले जात आहे?

नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्द्दल लोकप्रतिनिधी या वर हक्क भंग प्रस्ताव आणणार का? त्यामुळे आता भविष्यात या प्रकारणात काय होईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.