मंजुरी असूनही सुविधा नसलेल्या लेआऊटवर प्रश्नचिन्ह – लेआऊट विक्रीचा भोंगळ कारभार

मुर्तिजापूर | दिनांक १७ :

मुर्तिजापूर तालुक्यात सध्या सुरू असलेली लेआऊट विक्री ही केवळ कागदोपत्री परवानगीवर चालत असून, प्रत्यक्ष जागेवर एकही मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याचे वास्तव समोर येत आहे.

रस्ते, वीज, पाणी, ड्रेनेज यांसारख्या आवश्यक सोयी नसतानाही प्लॉट विक्री सुरू असून, यामध्ये लेआऊट मालकांसोबतच स्थानिक दलालांची मोठी भूमिका असल्याचे चित्र आहे.

लेआऊटसाठी काही ठिकाणी केवळ कागदोपत्री परवानगी दाखवली जात आहे. मात्र त्या परवानगीतील अटी व शर्ती प्रत्यक्षात पूर्ण केल्या नसतानाही प्लॉट विक्री सुरू आहे.

शासनाच्या नियमानुसार लेआऊटमध्ये सुविधा विकसित केल्यानंतरच प्लॉट विक्री करता येते, पण येथे नियम केवळ फाईलपुरतेच मर्यादित राहिले आहेत.

कागदावर मंजुरी, जागेवर अंधार

काही लेआऊट मध्ये आजतागायत महावितरणची वीज डीपी बसवलेली नाही. अंतर्गत रस्ते अस्तित्वात नाहीत किंवा कच्च्या अवस्थेत आहेत. अधिकृत पाणीपुरवठ्याची कोणतीही व्यवस्था नाही तसेच ड्रेनेज व पावसाळी पाण्याच्या निचऱ्याची सोयही करण्यात आलेली नाही. असे असतानाही “परवानगी आहे” असे सांगून दलालांकडून प्लॉट विक्री केली जात आहे.

काही नागरिकांनी या भूलथापांना बळी पडून प्लॉट खरेदी केली असून घरबांधणीसाठी बोरिंगही केली आहे. मात्र पुढे वीज, बांधकाम परवानगी व इतर शासकीय सुविधा मिळतील की नाही, याबाबत मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

दलालांचा पुढाकार, फायद्यापुरती जबाबदारी

या संपूर्ण व्यवहारात दलाल हे आघाडीवर असून, लेआऊट मालक पडद्यामागे राहून व्यवहार करत असल्याचे दिसते. दलालांकडून “सर्व क्लीअर आहे”, “पेपर पूर्ण आहेत”, “थोड्या दिवसांत सर्व सुविधा येतील” अशी आश्वासने देऊन प्लॉट विक्री केली जात आहे.

मात्र प्लॉट विक्रीनंतर ना दलाल जबाबदारी घेत आहेत, ना लेआऊट मालक सुविधा पुरवत आहेत.काही दलाल राजकीय ओळख आणि प्रशासनातील ओळखींचा उल्लेख करून नागरिकांचा विश्वास संपादन करत असल्याचेही बोलले जात आहे.

नागरिकांच्या आयुष्याच्या बचतीवर धोका

घर घेण्याचे स्वप्न पाहणारा सामान्य नागरिक आपल्या आयुष्याची कमाई प्लॉटमध्ये गुंतवतो. मात्र कागदोपत्री परवानगी आणि प्रत्यक्षात सुविधांचा अभाव यामुळे हे स्वप्न संकटात सापडत आहे. भविष्यात अशा लेआऊटवर कारवाई झाल्यास थेट नुकसान प्लॉटधारकांचेच होणार आहे.

नागरिकांची कठोर कारवाईची मागणी

कागदोपत्री परवानगी असली तरी मूलभूत सुविधा नसलेल्या लेआऊटवर तात्काळ कारवाई करावी, दलाल व लेआऊट मालकांवर गुन्हे दाखल करावेत आणि नागरिकांची फसवणूक थांबवावी, अशी मागणी होत आहे.

प्रशासनाने वेळीच पावले उचलली नाहीत, तर हा प्रश्न गंभीर स्वरूप धारण करण्याची शक्यता आहे.

कोणत्याही लेआऊट मधील प्लॉट विकत घेण्या आधी नियम काय म्हणतात.

महाराष्ट्र शासनाच्या नगररचना व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियमानुसार कोणताही लेआऊट विक्रीस काढण्यापूर्वी संबंधित नगरपरिषद, नगरपंचायत किंवा ग्रामपंचायत तसेच टाउन प्लॅनिंग विभागाची अधिकृत लेखी मंजुरी असणे बंधनकारक आहे.

जमीन निवासी वापरासाठी NA (नॉन-अग्रिकल्चर) असणे आवश्यक असून मंजूर लेआऊट नकाशानुसार अंतर्गत रस्ते किमान नियमानुसार विकसित केलेले असावेत.

लेआऊटमध्ये महावितरणची वीज डीपी बसवलेली असणे, अधिकृत वीज जोडणीची सोय, नगरपरिषद किंवा ग्रामपंचायत मान्य पाणीपुरवठा व्यवस्था, सांडपाणी व पावसाळी पाण्याच्या निचऱ्याची शास्त्रशुद्ध व्यवस्था.

तसेच नियमानुसार खुली जागा व सार्वजनिक सुविधांसाठी जागा राखीव ठेवणे आवश्यक आहे.

या सर्व मूलभूत सुविधा प्रत्यक्षात पूर्ण झाल्यानंतरच विकासकाम पूर्णतेचे प्रमाणपत्र घेऊन प्लॉट विक्री, जाहिरात किंवा बुकिंग करता येते.

केवळ कागदोपत्री परवानगी दाखवून सुविधा नसताना लेआऊट विक्री करणे हे नियमबाह्य व नागरिकांची फसवणूक करणारे ठरते.