राज्याच्या प्रश्नांवर बुलंद आवाज, आक्रमक मांडणी की मंत्रिपदाची तयारी कि १६ वर्षाचा अनुभव : सत्ता कॉरिडॉरमध्ये पिंपळेंच्या नावाची चर्चा?

मुंबई : दिनांक ०१ : विधानसभा ३२ चे आमदार हरीश पिंपळे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आपल्या मतदारसंघापुरते मर्यादित न राहता पालघर, शहापूर तसेच राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न आक्रमकपणे मांडत सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. त्यांच्या या राज्यव्यापी भूमिकेमुळे राजकीय वर्तुळात भविष्यातील मोठ्या जबाबदारीबाबत चर्चांना उधाण आले आहे.

पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यात ‘मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना – टप्पा २’ अंतर्गत सुरू असलेल्या कामातील कथित भ्रष्टाचार आणि दिरंगाईचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यानंतर मुंबईपासून अवघ्या १०० किमी अंतरावर असलेल्या शहापूर येथील आदिवासी, कातकरी आणि कष्टकरी समाजाच्या घरकुलांचा गंभीर प्रश्न सभागृहात मांडला. पीएमएवाय-जी अंतर्गत ३,७६० घरकुले मंजूर होऊनही केवळ २८८ लाभार्थ्यांनाच दुसरा हप्ता मिळाल्याची बाब त्यांनी आकडेवारीसह मांडत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली.

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरही त्यांनी सरकारला कोंडीत पकडले. नोव्हेंबरमध्ये ₹३० असलेली ढेप ₹४१ वर पोहोचल्याचे, वैरण विकास कार्यक्रमातील बियाणे निकृष्ट दर्जाचे निघत असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचे तसेच दुभती जनावरे कमी दूध देऊ लागल्यानंतर थेट कसाईखान्यात जात असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.

१६ वर्षांचा अनुभव; मोठ्या संधीची चर्चा

सलग सोळा वर्षांचा विधिमंडळीन अनुभव आणि प्रशासनावरील पकड यामुळे पिंपळे यांना पक्षाकडून मोठी जबाबदारी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्यातील विविध भागांतील प्रश्न मांडून त्यांनी स्वतःची प्रतिमा राज्यस्तरीय नेत्याची बनवण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा राजकीय निरीक्षकांमध्ये सुरू आहे. मंत्रिपद, पक्ष संघटनेतील महत्त्वाची भूमिका किंवा प्रादेशिक संतुलन साधण्यासाठी त्यांना संधी दिली जाऊ शकते, असेही बोलले जात आहे.

राज्यव्यापी भूमिका की राजकीय रणनीती?

एखादा आमदार मतदारसंघा बाहेरील प्रश्न सातत्याने मांडू लागला की त्यामागे व्यापक दृष्टीकोनाबरोबरच भविष्यातील राजकीय समीकरणांची तयारी असते, असे जाणकारांचे मत आहे. पिंपळे यांच्या आक्रमक शैलीमुळे त्यांचे नाव आता पुढील नेतृत्वाच्या चर्चेत घेतले जात आहे.

स्थानिक कामगिरीची कसोटी कायम

मात्र या सर्व चर्चांदरम्यान स्थानिक मतदारसंघातील विकासकामांची गती कायम ठेवणे ही त्यांच्यासमोरची मोठी जबाबदारी असणार आहे. कारण अंतिम निर्णय मतदारच देत असतो.

पक्षीय समीकरणे आणि संभाव्य संधी

भविष्यातील राज्यातील बदलत्या राजकीय परिस्थितीत अनुभवी आणि आक्रमक नेत्यांना पुढे आणण्याची गरज पक्षांना भासत असते. विशेषतः —

• ग्रामीण व आदिवासी प्रश्नांवर पकड
• आकडेवारीसह प्रभावी मांडणी
• माध्यमांमध्ये ठसा उमटवणारी भूमिका

ही तिन्ही वैशिष्ट्ये एखाद्या नेत्याला मंत्रिपद किंवा महत्त्वाच्या समित्यांमध्ये स्थान मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाची ठरतात.

राजकीय वर्तुळात अशीही चर्चा आहे की, पिंपळे यांची सध्याची भूमिका ही केवळ सरकारला घेरण्यासाठी नसून राज्याच्या व्यापक राजकारणात स्वतःची जागा निर्माण करण्याची दीर्घकालीन रणनीती आहे.

दुहेरी कसोटी : राज्य आणि मतदारसंघ

मात्र राज्यव्यापी प्रतिमा तयार करताना स्थानिक मतदारसंघातील विकासकामे हीच अंतिम कसोटी ठरणार आहे. कारण मतदार आपल्या परिसरातील कामाच्या आधारेच नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब करतो. राज्यात आवाज उठवणारा नेता मोठा होतो, पण मतदारसंघात काम करणारा नेता टिकतो — हे राजकारणातील न बदलणारे सत्य आहे.

राजकीय वर्तुळातील ठळक चर्चा

आज सत्तेच्या कॉरिडॉरमध्ये आणि पक्षीय बैठकीत एकच प्रश्न उपस्थित केला जात आहे —

“हरीश पिंपळे यांची ही आक्रमक आणि राज्यव्यापी भूमिका मोठ्या पदाची नांदी ठरणार का?”
की
“सलग १६ वर्षांच्या अनुभवाची दखल घेऊन पक्ष नेतृत्व त्यांच्यावर नवी जबाबदारी सोपवणार?”

पक्षांतर्गत काही राजकीय ‘स्पीड ब्रेकर’ ?

तथापि, पक्षांतर्गत काही राजकीय ‘स्पीड ब्रेकर’ही त्यांच्या वाटचालीत अडथळा ठरू शकतात, अशी दबक्या आवाजात चर्चा आहे. स्थानिक पातळीवरील गटबाजी, वरिष्ठतेचे गणित आणि प्रादेशिक समतोल साधण्याची पक्षाची गरज यामुळे मोठ्या पदाचा निर्णय तात्काळ होईलच असे नाही. त्यामुळे अनुभव आणि आक्रमकता असूनही अंतिम संधीसाठी त्यांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागू शकते.

नेतृत्वाच्या पुढच्या टप्प्याची प्रस्तावना?

विधानसभेत राज्याच्या विविध भागांतील प्रश्न सातत्याने मांडणे, आकडेवारीसह सरकारला कोंडीत पकडणे आणि दुर्लक्षित घटकांचा आवाज बनणे — ही केवळ विरोधी भूमिका नाही; ही नेतृत्व विस्ताराची प्रक्रिया असते.

हरीश पिंपळे यांच्या सध्याच्या कामकाजामुळे एक गोष्ट मात्र स्पष्ट झाली आहे —
ते आता केवळ मतदारसंघापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत; त्यांनी राज्याच्या राजकारणात स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

मोठी झेप तात्काळ मिळेल की योग्य वेळेची प्रतीक्षा करावी लागेल, हे येणारा काळ ठरवेल;
मात्र त्यांच्या सध्याच्या भूमिकेने त्या दिशेने मजबूत पायाभरणी झाल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.