उच्च न्यायालयाने वन विभागाला जप्त वाहने सोडण्याचे दिले आदेश

६ जून २५ :अकोला : नियमांनुसार, जिल्हा प्रशासनाने शेततळे बांधण्यासाठी आणि मुरूम इतर ठिकाणी नेण्यासाठी जप्त केलेल्या वाहनांचा लिलाव करण्यासाठी वन विभागाने निविदा प्रक्रिया जारी केली होती. वाहनचालकांनी या आदेशाविरुद्ध याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सर्व वाहने सोडण्याचे आदेश जारी केले. माहितीनुसार, वन विभागाकडून जप्त केलेली वाहने सोडण्याचे आदेश काही प्रकरणांमध्ये दिले जातात आणि या संदर्भात, ही वाहने सोडण्याच्या या प्रकरणाची बरीच चर्चा होत आहे.

न्यायालयीन सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, १८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी छापा टाकताना माहितीच्या आधारे अकोला वन विभागाच्या अधिकृत अधिकाऱ्याने १० ट्रक आणि एक पोकलँड जप्त केले होते. वन विभागाने या जप्त केलेल्या वाहनांचा लिलाव करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया जारी केली होती.

वन विभागाच्या या आदेशाविरुद्ध, ट्रक आणि पोकलँड मालकांनी अकोटच्या अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायाधीशांनी वाहन मालकांची याचिका फेटाळून लावली होती.

कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध, वाहन मालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अधिवक्ता कमल आनंदानी, दर्शना आनंदानी , भावेन सुचक यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितिन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. वाहन मालकांच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, लीलाधर राठी यांनी नागपूरच्या सुधीर कन्स्ट्रक्शन कंपनीला शेततळे बांधण्याचे कंत्राट दिले होते. तलाव बांधण्यासाठी ट्रक आणि पोकलँडची आवश्यकता असल्याने कंपनीने निविदा प्रक्रिया जारी केली होती.

ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर, कंत्राटदाराने काम सुरू केले. शेततळ्याच्या उत्खननादरम्यान, कंत्राटदाराने जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना तेथून निघालेल्या खडीबद्दल शुल्क म्हणून ३५ लाख रुपये दिले होते. वाळू वाहून नेताना वन अधिकाऱ्यांनी ट्रक जप्त केले होते.

सत्र न्यायालयात याचिका फेटाळल्यानंतर, वन विभागाने अपील दरम्यान उत्तर दाखल केले की, जेव्हा ट्रक जप्त केले गेले तेव्हा त्यात विविध प्रजातींची २८ झाडे होती, परंतु ती तुटलेली असल्याने त्यांचा वापर पाणी साठवण्यासाठी केला जात होता. वाहन मालकांच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी सांगितले की, जेव्हा वन विभागाने ट्रक जप्त केले तेव्हा त्यात वन विभागाची मालमत्ता नव्हती, फक्त शेततळ्यातील वाळू होती. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायाधीशांनी वन विभागाला ट्रक आणि पोकलँड मशीन सोडण्याचे आदेश दिले.

माहितीनुसार, वन विभागाच्या कारवाईदरम्यान जप्त केलेल्या सुमारे 98 टक्के वाहनांना सूट मिळत नाही, परंतु या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने वाहन मालकांना मोठा दिलासा दिला आहे.