आयात धोरण बदलाच्या पार्श्वभूमीवर द्राक्ष अर्थव्यवस्था आणि वाईन उद्योग चिंतेत

नाशिक : दिनांक १८ : भारतातील वाईन क्षेत्रासाठी कररचनेत होऊ घातलेल्या बदलांचे दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम दिसू लागले असून आयात शुल्क 150 टक्क्यांवरून सुमारे 20 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याच्या प्रस्तावामुळे देशांतर्गत वाईन उद्योगाच्या स्पर्धात्मक क्षमतेवर दबाव येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. विशेषतः 5 ते 20 डॉलर किंमत श्रेणीतील वाईनवरील शुल्क कपात स्थानिक उत्पादन साखळी, द्राक्ष प्रक्रिया उद्योग आणि ग्रामीण कृषी अर्थव्यवस्थेसाठी संरचनात्मक आव्हान ठरू शकते, असे उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.

भारत-अमेरिका तसेच युरोपियन महासंघ, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि युकेसोबत सुरू असलेल्या व्यापार चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर आयात शुल्काचे समायोजन करण्याचा विचार सुरू आहे. सध्या उच्च आयात शुल्कामुळे भारतीय उत्पादकांना किंमत संरक्षण (price protection) मिळत असताना शुल्क कपात झाल्यास आयातीत वाईनचा बाजारातील हिस्सा झपाट्याने वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे स्थानिक उत्पादकांच्या किमतींच्या निर्धारणावर (price discovery mechanism) आणि वितरण साखळीवर परिणाम होऊ शकतो.

अखिल भारतीय वाईन उद्योग महासंघाचे अध्यक्ष जगदीश होळकर यांनी स्पष्ट केले की, भारतात न उत्पादित होणाऱ्या प्रीमियम आणि सुपर-प्रीमियम वाईनवरील शुल्क कपातीस उद्योगाचा विरोध नाही; मात्र लोअर व मिड-सेगमेंट वाईनवरील शुल्क कपात ही देशांतर्गत उत्पादनासाठी ‘मार्केट डिसरप्शन’ ठरू शकते. यामुळे द्राक्ष खरेदी दर, प्रक्रिया क्षमता वापर (capacity utilisation) आणि गुंतवणुकीवरील परतावा (ROI) यावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

नाशिक विभागातील द्राक्ष उत्पादकांच्या हितसंरक्षणासाठी खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे कृषी-आधारित मूल्यसाखळी (agri-value chain) आणि ग्रामीण रोजगार यांचा विचार करून कर धोरण ठरवण्याची मागणी केली आहे.

उद्योग संघटनांनी ‘डिफरेंशियल टॅरिफ स्ट्रक्चर’ लागू करण्याचा पर्याय सुचवला असून स्वस्त आयातीत वाईनवरील 150 टक्के शुल्क कायम ठेवत उच्च किंमत श्रेणीतील वाईनसाठी टप्प्याटप्प्याने कपात करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामुळे ग्राहकांना पर्याय उपलब्ध राहतील आणि स्थानिक उद्योगालाही संरक्षण मिळेल, असा दावा करण्यात आला आहे.

वाईन उद्योग हा केवळ मद्य उत्पादन क्षेत्र नसून द्राक्ष शेती, कोल्ड-चेन, प्रक्रिया उद्योग, पर्यटन आणि निर्यात क्षमता यांच्याशी निगडित बहुआयामी (multi-sectoral) उद्योग असल्याने कररचनेतील बदल करताना समग्र आर्थिक परिणामांचा अभ्यास करून धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे उद्योग क्षेत्राचे मत आहे.