भारत–अमेरिका अंतरिम व्यापार करारावर शेतकरी संघटनांचा विरोध, राजकीय वाद तीव्र

न्यूजडेस्क : दिनांक १० :

भारत आणि अमेरिकेदरम्यान झालेल्या अंतरिम व्यापार करारानंतर शेतकऱ्यांच्या संभाव्य नुकसानीबाबत शेतकरी संघटनांनी विरोध दर्शवत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. भारत आणि अमेरिकेदरम्यान व्यापार कराराचा आराखडा नुकताच जारी करण्यात आला. हा करार म्हणजे भारत सरकारची अमेरिकेपुढे ‘पूर्ण शरणागती’ असल्याचं म्हणत शेतकरी संघटनांचे व्यासपीठ असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चाने (एसकेएम) वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्या ‘तत्काळ राजीनाम्या’ची मागणी केली आहे. मात्र, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी या करारामुळे भारतीय शेतकऱ्यांचं आणि कृषी क्षेत्राचं नुकसान होणार नसल्याचं म्हटलं आहे.

त्यांनी याबाबत एक्सवर व्यापार कराराबाबतच्या संयुक्त निवेदनासह एक पोस्ट शेअर केली. “भारताने अमेरिकेला कोणत्याही कृषी आणि डेअरी उत्पादनात सवलत दिलेली नाही. संवेदनशील कृषी आणि डेअरी उत्पादनांमध्ये’ भारतीय शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यात आले आहे”, असं गोयल यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टद्वारे म्हटलं आहे. तर, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ‘शेतकरी आमच्यासाठी सर्वोपरि असल्याचं म्हटलं. आदरणीय प्रंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली भारत-अमेरिका व्यापार करारात शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, उलट शेतकऱ्यांचे हित जपले गेले आहे, असं शिवराज सिंह चौहान शनिवारी बोलताना म्हणाले.

दुसरीकडे, विरोधी काँग्रेस पक्षाने या व्यापार करारावरून सरकारवर टीका करत आक्षेप नोंदवला. हा व्यापार करार म्हणजे सरकारने देशाचा आणि जनतेचा ‘विश्वासघात’ आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

ट्रम्प यांच्यासोबतच्या करारानंतर भारत अमेरिकन उत्पादनांसाठी ‘डम्पिंग ग्राऊंड’ म्हणजेच माल आणून टाकण्याची जागा बनेल असं मत काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेडा यांनी व्यक्त केलं.पवन खेडा म्हणाले, “या व्यापार करारानुसार पुढील पाच वर्षांत भारताला अमेरिकेकडून 500 अब्ज डॉलर्सची आयात करावी लागणार आहे. म्हणजेच भारताला आपली आयात तीन पटीने वाढवावी लागेल. सध्या दरवर्षी असलेली 40-42 अब्ज डॉलर्सची आयात 100 अब्ज डॉलर्सपर्यंत न्यावी लागेल. मात्र, आपण अमेरिकेकडून असं काय खरेदी करणार आहोत? या प्रश्चाचं उत्तर पीयूष गोयल यांच्याकडे नाही.

“विरोधकांच्या आरोपांवर कृषिमंत्र्यांनी काय म्हटलं? पीयूष गोयल यांनी ‘एक्स’वर व्यापार कराराचा आराखडा जाहीर करत लिहिलं की, “मका, गहू, तांदूळ, सोया, कुक्कुटपालन, दूध, चीज, इथेनॉल (इंधन), तंबाखू, काही भाज्या, मांस यांसारख्या पदार्थांवर कोणतीही सवलत दिलेली नाही. तसेच, संवेदनशील कृषी आणि डेअरी उत्पादनांवर अमेरिकेला कोणतीही सवलत दिलेली नाही.” केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी या करारात संरक्षित केलेल्या दुग्ध व कृषी उत्पादनांची सविस्तर यादी दिली. शिवराज सिंह चौहान म्हणाले, “पंतप्रधान मोदींनी असं म्हटलं आहे की, ते देशातील शेतकऱ्यांचं नुकसान होऊ देणार नाही, त्यांच्या हिताला धक्का लागू देणार नाही.

या व्यापार करारात या बाबीचा विचार करण्यात आला असून या करारामुळे कृषी क्षेत्राचे नुकसान होणार नाही.”चौहान म्हणाले, “शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन या करारामध्ये कृषी व कृषी उत्पादनांच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड करण्यात आलेली नाही. तसेच शेतकऱ्यांचं नुकसान होईल असा कोणत्याही वस्तूंचा करारात समावेश करण्यात आलेला नाही. सर्व संवेदनशील वस्तू करारातून वगळण्यात आल्या आहेत.” ते पुढे म्हणाले, “सोयाबीन, मका, तांदूळ, गहू, साखर, भरड धान्य, पोल्ट्री, दुग्धजन्य पदार्थ, केळी, स्ट्रॉबेरी, चेरी, लिंबूवर्गीय फळे, हिरवी मटार, काबुली चणा, मूग, तेलबिया, इथेनॉल, तंबाखू यांसारख्या उत्पादनांना भारतात आयातीवर कोणत्याही प्रकारची सवलत देण्यात आलेली नाही.

देशातील प्रमुख धान्य, फळे, दुग्धजन्य पदार्थांसाठी अमेरिकेतून आयातीला कोणतीही सवलत दिलेली नाही”, असंही त्यांनी सांगितंल.”दुग्धजन्य पदार्थांच्या बाबतीत सांगायचं झाल्यास, दूध, दूूध पावडर, क्रीम, दही, ताक, लोणी, तूप, बटर, ऑइल, पनीर आणि चीज यापैकी कोणत्याही पदार्थाची भारतात आयात होणार नाही. आपले मसाले सुरक्षित आहेत. भारतातून अनेक कृषी उत्पादने अमेरिकेला शून्य शुल्कावर निर्यात केली जातील.

मात्र, अमेरिकन कृषी उत्पादनांना भारतीय बाजारात ही सूट देण्यात आलेली नाही”, असंही चौहान यांनी सांगितलं. त्यांनी दावा केला की, “अमेरिकेने अनेक कृषी उत्पादनांवरील टॅरिफ 50 टक्क्यांवरून शून्यावर आणले आहेत. ज्यात मसाले, चहा, कॉफी, नारळ, सुपारी, काजू, अवोकाडो, केळी, आंबा, कीवी, पपई, अननस यांचा समावेश आहे.” तज्ज्ञांचं मत काय? भारत–अमेरिका व्यापार कराराच्या अटींबाबत कृषीतज्ज्ञ देवेंद्र शर्मा यांच्या मते, या करारामुळे पहिल्यांदाच अमेरिकन कृषी उत्पादनांना भारतीय बाजारात ते स्थान उपलब्ध होईल जे त्यांना आतापर्यंत मिळालं नव्हतं.

प्रसार माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, “जगजीवन राम कृषीमंत्री असताना अमेरिकन कृषी लॉबीकडून भारताची बाजारपेठ खुली करण्यासाठी दबाव होता. गेल्या अनेक दशकांपासून जागतिक व्यापार संघटनेतही (डब्ल्यूटीओ) भारतावर कृषी बाजारपेठ खुली करण्यासाठीचा दबाव राहिला आहे.” ते म्हणाले, “भारताने आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण केले आहे हे खरं आहे. मात्र, एक कळत नाही की, अमेरिकेच्या कृषी मंत्र्यांनी असं का म्हटलं की, या करारामुळे जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ खुली झाली आहे आणि त्यामुळे अमेरिकेच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत रोख प्रवाह वाढेल. त्यांनी असं का म्हटलं, हे समजत नाही.

“दरम्यान, या व्यापार चर्चेत भारताला अमेरिकेला काही सवलती द्याव्या लागतील, असं आधीपासूनच मानलं जात होतं. गेल्या काही महिन्यांत भारत सरकारने कापसाच्या आयातीवरील टॅरिफ कमी करण्यासारखी काही पावलंही उचलली आहेत. देवेंद्र शर्मा म्हणतात, “अंतरिम कराराच्या चौकटीनुसार, पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेकडून 500 अब्ज डॉलर्स मुल्याची आयात करण्याचा मानस असल्याचं सूचित करण्यात आलं आहे. कारण अमेरिकेला भारतासोबत व्यापार तूट आहे. पण यात भारताची चूक काय?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील कृषी व्यापार 8 अब्ज डॉलर्सचा आहे. त्यामध्ये भारत तांदूळ, कोळंबी आणि मसाल्यांची निर्यात करतो आणि अमेरिका काजू, सफरचंद आणि डाळी पाठवतो. अमेरिकेच्या कृषीमंत्री ब्रूक रोलिन्स यांच्या मते, भारतासोबत अमेरिकेची कृषी व्यापार तूट 1.3 अब्ज डॉलरची असून, या व्यापार करारामुळे ती कमी होण्याची अपेक्षा आहे. अमेरिका आधीपासूनच भारतासोबत असलेली 45 अब्ज डॉलरची व्यापार तूट कमी करण्यासाठी मका, सोयाबीन आणि कापसाच्या मोठ्या निर्यातीसाठी दरवाजे उघडण्याची मागणी करत आहे.

देवेंद्र शर्मा या करारावर आक्षेप घेत म्हणतात, “हे कशाप्रकारचं परस्पर (रेसिप्रोकल) टॅरिफ आहे? एका बाजूला ते शून्य टक्के आहे तर दुसऱ्या बाजूला 18 टक्के आहे.” शर्मा म्हणतात, “अमेरिकन सरकार दरवर्षी प्रति शेतकरी सरासरी 64 हजार डॉलर (सुमारे 60 लाख रुपये) सबसिडी (अनुदान) देते, तर भारतात प्रति शेतकरी ही सबसिडी सुमारे 64 डॉलर आहे.”

कापसाचं उदाहरण देवेंद्र शर्मा कापसाचे उदाहरण देत भारत व अमेरिकेतील शेतकऱ्यांमधील स्पर्धेत समानतेची कोणतीही स्थिती (लेव्हल प्लेइंग फील्ड) नसल्याचं स्पष्ट करतात. ते म्हणतात, “अमेरिकेत आठ हजार कापूस उत्पादक शेतकरी आहेत, तर भारतात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या 98 लाख इतकी आहे. अमेरिकेत कापसाच्या शेतांचा सरासरी आकार 600 हेक्टर आहे, तर इथे तो एक ते तीन एकर आहे.”

“अमेरिका दरवर्षी त्यांच्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना एक लाख डॉलर्स (सुमारे 90 लाख रुपये) सबसिडी देते. तर, येथे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना फक्त 27 डॉलर्सची सबसिडी मिळते.”ते म्हणाले, “गेल्या वर्षी ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये भारताने अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या कापसावरील शुल्क 11 टक्क्यांवरून शून्य केले. तर, या तीन महिन्यांत 30 लाख कापसाच्या गाठी आयात करण्यात आल्या, हे गरजेपेक्षा खूपच जास्त आहे.” “पुरवठा वाढल्यामुळे भारतीय कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना 1000 ते 1500 रुपये कमी भाव मिळाला.

गेल्या तीन महिन्यांत ही परिस्थिती आहे, पुढे परिस्थिती कशी होईल याचा अंदाज यावरुनच लावता येईल,” असे ते म्हणाले. शेतकरी संघटनांची भूमिका या करारानंतर शेतकरी संघटनांकडून विविध प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. संयुक्त किसान मोर्चानं शनिवारी याबाबत एक सविस्तर निवेदन जारी करत म्हटलं की, अंतरिम व्यापार कराराच्या चौकटीतील प्रमुख अटीच ‘पीयूष गोयल यांच्या दाव्यांचा खंडन’ करतात.

निवेदनात म्हटलं आहे की, “दुग्धजन्य उत्पादनं आधीच यूके, न्यूझीलंड आणि युरोपीय संघासोबत स्वाक्षरी झालेल्या मुक्त व्यापार करारांचा भाग आहेत. सार्वजनिक झालेल्या ताज्या माहितीतून वाणिज्य मंत्री जाणूनबुजून खोटे बोलत आहेत हे निर्विवादपणे सिद्ध झाले आहे.

“एसकेएमचा युक्तिवाद : मका ड्राइड डिस्टिल्ड ग्रेन (डीडीजी) स्वरूपात आणि ज्वारीसोबत पशुखाद्य म्हणून विकला जाईल. ज्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना पशुखाद्य बाजारपेठेत मक्तेदारी मिळेल. अमेरिका आधीच भारताला मका, सोयाबीन आणि कापूस यांसारखी पिके निर्यात करत आहे. अमेरिकन गहू 18.50 रुपये प्रति किलो दराने निर्यात केला जात आहे, तो भारतीय बाजारासाठी खुला केल्यास भारतीय शेतकरी उद्ध्वस्त होतील.

जीएम अन्नपदार्थ आणि जीएम बियाण्यांच्या आयातीला मोकळीक दिल्यास नैसर्गिक सुपीकता नष्ट होईल आणि धान्य, डाळी व तेलबियांनाही नुकसान होईल. सोयाबीन तेल आयातीच्या निशाण्यावर आहे; इथेनॉलचीही मुक्त आयात होईल. अमेरिका 18% कर लावते आणि भारताने शून्य कर लादला आहे, हा मुक्त व्यापार नाही.

2023-24 मध्ये भारतावरील कर शून्यावरून 3% आणि नंतर 18% झाला, तर अमेरिकन कृषी उत्पादनांवरील आपले शुल्क जे 30% ते 150% होते, ते शून्य करण्यात आले. यामुळे भारतीय कृषी बाजार अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या जाळ्यात अडकणार आहे. एसकेएमने पंतप्रधानांकडे भारत–अमेरिका मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी न करण्याची मागणी केली असून, अन्यथा देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. तसेच, 12 फेब्रुवारी रोजी ट्रेड युनियनकडून पुकारण्यात आलेल्या सर्वसाधारण संपात सहभागी होण्याचे आवाहनही मंचाने केले आहे.