अकोल्यातील नागरिकांच्या जीवाची किंमत फक्त १०० रुपये? चार नो-एंट्री पॉइंटवर जड वाहनांना खुलेआम प्रवेश — पोलिस आणि दलालांच्या संगनमताचा गंभीर आरोप

अकोला : शहरात चार प्रमुख ठिकाणी नो-एंट्री असूनही, अवजड वाहने बेधडक शहरात शिरत आहेत. आणि या बदल्यात केवळ १०० रुपये दलालांकडे दिले जात आहेत. म्हणजेच अकोल्यातील नागरिकांच्या जीवाची किंमत फक्त १०० रुपये इतकीच आहे का? असा संतप्त सवाल सुज्ञ नागरिक उपस्थित करत आहेत.

चार ठिकाणी नो-एंट्री, तरीही ट्रक सर्रास प्रवेशतात

अकोट स्टँड, अग्रसेन चौक, नेहरू पार्क चौक आणि वाशिम बायपास — हे चार नो-एंट्री पॉइंट असून देखील, येथे तैनात वाहतूक कर्मचारी अवजड वाहनांना थांबवत नाहीत. उलट दलालांच्या संगनमताने ट्रक शहरात येतात. या दलालांकडून ट्रक चालकांकडून १०० रुपयांची वसुली केली जाते. एवढा उघडपणे सुरू असलेला हा गैरप्रकार पोलिसांच्या नजरेतून सुटतोय, की तेही त्यात सामील आहेत?

जिल्हा पोलिस अधीक्षकांचा अंकुश अपुरा?नागपूरमध्ये वाहतूक सुधारण्यात यशस्वी ठरलेले जिल्हा पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक यांच्याकडून अकोल्यातही तशीच अपेक्षा होती. पण शहरात रोजचे अनुभव पाहता, पोलिसांच्या नियंत्रणाची पकड सैल झाल्याचं स्पष्ट होतं. पोलिस अधीक्षकांसह वाहतूक विभाग, स्थानिक पोलीस आणि वरिष्ठ प्रशासन या सगळ्यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घ्यायला हवी.

नेते गप्प का? नियम फक्त कागदावर?

अकोल्यात दोन आमदार आणि एक खासदार असूनही कुणीही या प्रश्नावर बोलत नाही. शहरात वाहतूक सुरक्षेचे नियम असतानाही, त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. मग हे नियम बनवतात कोणासाठी? नो-एंट्री झोनमध्ये ट्रक शिरतात, त्यातून अपघात होतात, नागरिक मरतात, तरी लोकप्रतिनिधींनी गप्प बसावे हे दुर्दैवी!

तत्कालीन जिल्हाधिकारी नीमा अरोरा यांनी स्पष्ट आदेश दिले होते की जड वाहनांचा शहर प्रवेश बंद असावा. पण हे आदेश आता प्रशासनाच्या फाईलमध्ये गाडले गेलेत का?

कोण घेणार नैतिक जबाबदारी?

जर अशा ट्रकांमुळे एखादा अपघात घडला आणि नागरिकाचा मृत्यू झाला तर त्याची नैतिक जबाबदारी कोण घेईल?

ट्रक चालक?

दलाल?

वाहतूक पोलिस?

वरिष्ठ अधिकारी?

की लोकप्रतिनिधी?

हे सर्व प्रश्न अनुत्तरित आहेत, आणि अकोलावासीय मात्र रोज जीव मुठीत घेऊन रस्त्यावर चालतात.