महाराष्ट्रात मुलांच्या आहारात मोठी कमतरता, अनेक बालकांचे कुपोषण; नव्या अभ्यासात खुलासा

अमर तलोकार – मुंबई – दिनांक २६ – एका नवीन अभ्यासाने महाराष्ट्रातील मुलांच्या पोषण स्थितीबद्दल (Micronutrient Deficiency) चिंता व्यक्त केली आहे, असे दिसून आले आहे की राज्यातील 6 ते 23 महिने वयोगटातील 80% पेक्षा जास्त मुलांना आहारातील विविधतेने (Dietary Diversity) ग्रासले आहे,

जे कुपोषणाचे (Child Malnutrition) प्रमुख सूचक आहे. नॅशनल मेडिकल जर्नल ऑफ इंडियामध्ये प्रकाशित झालेल्या संशोधनानुसार, महाराष्ट्र हे भारतातील आठ राज्यांपैकी एक आहे जेथे मुलांना पोषणविषयक महत्त्वपूर्ण आव्हानांना सामोरे जावे लागते, बहुतेक जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) शिफारस केलेल्या किमान आहारातील विविधता (MDD) मार्गदर्शक तत्त्वांची पूर्तता करत नाहीत.

अभ्यासात असे आढळून आले की या वयोगटातील बहुतेक मुले WHO ने शिफारस केलेल्या आठ अत्यावश्यक अन्न गटांपैकी किमान पाच खाण्यात अयशस्वी ठरतात, ज्यामुळे किमान आहारातील विविधता अपयश (MDDF) चे उच्च दर होते. या अन्न गटांमध्ये धान्य, शेंगा, दुग्धजन्य पदार्थ, अंडी आणि फळे यांचा समावेश होतो.

बाल पोषण मध्ये चिंताजनक ट्रेंड

अभ्यास दर्शवितो की 6 ते 23 महिन्यांतील 77% भारतीय मुले MDDF म्हणून वर्गीकृत आहेत. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-3 (NFHS-3) दरम्यान नोंदवलेल्या 87% पेक्षा थोडी सुधारणा आहे. महाराष्ट्रात, परिस्थिती आणखी गंभीर आहे, 80% पेक्षा जास्त मुले या श्रेणीत येतात.

उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि गुजरातसह इतर राज्यांमध्येही आहारातील निकृष्टतेचे असेच उच्च दर नोंदवले गेले.या आकडेवारीतून लिंग, सामाजिक-आर्थिक स्थिती आणि अंगणवाडी केंद्रांसारख्या पोषण कार्यक्रमांच्या उपलब्धतेवर आधारित लक्षणीय विषमता देखील उघड झाली. इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सेसचे गौरव गुन्नल आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थच्या ध्रुवी बगारिया यांच्या मते, लहान मातांच्या पोटी जन्मलेल्या आणि निम्न सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमीच्या मुलांना आहार निकामी होण्याचा धोका जास्त असतो.

निकष्ठ आहाराचा आरोग्य आणि विकासावर परिणाम

आहारातील निकृष्टतेमुळे मुलाच्या एकूण आरोग्यावर आणि विकासावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. आहारातील विविधतेच्या कमतरतेमुळे सूक्ष्म पोषक तत्वांची कमतरता संज्ञानात्मक विकासास अडथळा आणू शकते. प्रतिकारशक्ती कमकुवत करू शकते आणि संसर्ग होण्याची शक्यता वाढवू शकते.

एनएफएचएस-5 च्या सर्वेक्षणानुसार, भारतातील प्रत्येक 3 मुलांपैकी 1 मूल कमी वजनाचे आणि अविकसित आहे, तर 5 पैकी 1 मूल वाया जाते, जे व्यापक कुपोषणाच्या संकटावर प्रकाश टाकते.जन स्वास्थ्य अभियानाचे डॉ. अभय शुक्ला यांनी दिलेल्या माहीतनुसार, महाराष्ट्रात अपव्यय-ही अशी स्थिती आहे जिथे मुलांचे वजन त्यांच्या उंचीनुसार धोकादायकरीत्या कमी असते-ती 25% पेक्षा जास्त मुलांना प्रभावित करते.

याव्यतिरिक्त, राज्यातील 10% मुले गंभीर अपव्ययाने ग्रस्त आहेत, ज्यामुळे संसर्गामुळे त्यांचा मृत्यू होण्याचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो.मुलांमध्ये, विशेषतः महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये आहारातील विविधता सुधारण्यासाठी वाढीव हस्तक्षेपांच्या गरजेवर या अभ्यासात भर देण्यात आला आहे. अंगणवाडी केंद्रांमधील पोषण कार्यक्रम कुपोषणाच्या समस्येचे निराकरण करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात, परंतु मुलांना त्यांच्या सुरुवातीच्या काळात योग्य पोषकद्रव्ये मिळतील याची खात्री करण्यासाठी आणखी काही करण्याची गरज आहे.

तज्ज्ञ सरकार आणि सार्वजनिक आरोग्य संघटनांना बाल पोषण सुधारण्यास प्राधान्य देण्याचे, अन्न कार्यक्रमांची उपलब्धता वाढवण्याचे आणि राज्य आणि देशभरातील खराब आहार विविधतेस हातभार लावणारी सामाजिक-आर्थिक विषमता दूर करण्याचे आवाहन करत आहेत.