खाणमालकच खाणमालकांच्या विरोधात? पडद्यामागे नेमकी ‘भानगड’ काय?सहा मीटरचा नियम, ३० मीटर उत्खननाचा दावा अन् ब्लास्टिंगचा मुद्दा; कोण कोणाला लक्ष्य करत आहेत?

अकोला : खाण-क्रशर व्यवसायात सध्या वरवर पाहता नियमभंगाचा मुद्दा दिसत असला, तरी पडद्यामागे नेमके काय सुरू आहे, याबाबत खाण वर्तुळात उलटसुलट चर्चा रंगली आहे. कारण प्रश्न उपस्थित करणारेही याच व्यवसायातील आहेत आणि ज्यांच्यावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, तेही याच व्यवसायातील! त्यामुळे आता सर्वात मोठा सवाल असा—ही लढाई खरोखर नियमांसाठी आहे की खाण व्यवसायातील एखाद्या मोठ्या अंतर्गत संघर्षाची सुरुवात?

खाण-क्रशर संघटनेने कथित अवैध उत्खनन, सहा मीटरच्या मर्यादेचा भंग, काही ठिकाणी ३० मीटरपर्यंत उत्खनन आणि ब्लास्टिंग परवानग्यांबाबत प्रश्न उपस्थित केले. निवेदन प्रशासनापर्यंत पोहोचले आणि त्यानंतर चौकशीचे आदेशही झाले. पण इथेच या प्रकरणातील गूढ आणखी वाढते—ज्या व्यवसायाचे हित जपण्यासाठी संघटना उभी आहे, त्याच व्यवसायातील काही घटकांविरोधात संघटनेने एवढी कठोर भूमिका का घेतली?

तक्रार का? आधी सगळे शांत का होते?खाणीत उत्खननाची खोली, ब्लास्टिंग, वाहतूक आणि स्वामित्वधन हे काही एका दिवसात निर्माण झालेले विषय नाहीत. मग कथित नियमभंगाची माहिती आधीपासून होती का? असेल तर तक्रार उशिरा का? आणि नसेल तर अचानक हे सर्व मुद्दे संघटनेच्या निदर्शनास कसे आले?

याच ठिकाणी खाण वर्तुळातील चर्चेला वेगळे वळण मिळते. व्यावसायिक स्पर्धा, परवाने, उत्खननाचे क्षेत्र, बाजारातील हिस्सा किंवा संघटनेतील अंतर्गत मतभेद—यापैकी नेमका कोणता मुद्दा या तक्रारीमागे आहे?

याबाबत अधिकृतपणे काहीही स्पष्ट झालेले नसले तरी चर्चा मात्र जोरात आहे.

‘तुमची खाण किती खोल?’

हा प्रश्न आता सर्वांनाच!संघटनेने सहा मीटरच्या मर्यादेचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर आता उलट प्रश्नही विचारला जात आहे—नियम सर्वांसाठी समान असतील तर केवळ तक्रारीत नमूद खदानींचीच तपासणी का?प्रशासनाने संबंधित सर्व खदानींची समान निकषांवर प्रत्यक्ष मोजणी केली, मंजूर परवान्यांशी तुलना केली आणि वाहतूक पास व स्वामित्वधनाच्या नोंदी तपासल्या, तर या वादाचे खरे चित्र बाहेर येऊ शकते.

कारण एखाद्याच्या खदानीवर बोट ठेवण्यापूर्वी तक्रार करणाऱ्यांच्या खदानींचीही नियमांनुसार तपासणी झाली पाहिजे, अशी मागणी आता चर्चेत आहे.

ब्लास्टिंगचा मुद्दा एवढा संवेदनशील का?

खदानीतील ब्लास्टिंगसाठी आवश्यक परवानग्या, सुरक्षा नियम आणि प्रत्यक्ष कामकाज यांची तपासणी हा या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा धागा आहे. नेमक्या किती खदानींमध्ये वैध परवानग्या आहेत? किती ठिकाणी अटींचे पालन होते? आणि याची नियमित तपासणी कोण करत होते?जर नियमभंग झाला असेल तर तो प्रशासनाच्या नजरेतून इतका काळ कसा सुटला?आणि जर नियमभंग झाला नसेल, तर मग संघटनेने उपस्थित केलेले आरोप नेमके कोणत्या आधारावर आहेत? या दोन प्रश्नांपैकी एका प्रश्नाचे उत्तर प्रशासनाच्या तपासणीत नक्कीच मिळायला हवे.

दोन महिने झाले… पण अहवाल कुठे?

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात मोठे गूढ मात्र चौकशीच्या अहवालाभोवती आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना खदानींची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिल्याचे समोर आले होते.

मात्र, दोन महिने उलटूनही तपासणी झाली की नाही? झाली असेल तर किती खदानींची? नियमभंग आढळला का? कारवाई झाली का? याची स्पष्ट माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.इथेच आणखी एक प्रश्न उभा राहतो—अहवाल तयार आहे आणि तो समोर येत नाहीये, की तपासणीच अद्याप पूर्ण झालेली नाही?

आता खरी परीक्षा प्रशासनाची!

या प्रकरणात कोण दोषी आणि कोण निर्दोष, हे चौकशीपूर्वी सांगणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, तक्रारीतील प्रत्येक मुद्द्याची वस्तुनिष्ठ पडताळणी होणे गरजेचे आहे.खाणमालक विरुद्ध खाणमालक सुरू झालेल्या या कथित संघर्षामागे नेमका नियमांचा प्रश्न आहे, आर्थिक हितसंबंध आहेत की संघटनेतील अंतर्गत समीकरणे?याचे उत्तर कागदपत्रांत, प्रत्यक्ष मोजणीत आणि चौकशी अहवालात दडलेले आहे.

आता प्रश्न फक्त एवढाच—तो अहवाल बाहेर कधी येणार? आणि अहवाल बाहेर आला तर नेमकी कोणाची ‘खाण’ किती खोल आहे, हे समोर येणार का?