Join WhatsApp group

गरीब नवाज एज्युकेशन वेल्फेअर सोसायटी फसवणूक प्रकरण – अरेबिक मदरशाच्या नावाखाली सरकारी अनुदान हडपले

Photo of author

By Sarkarmzanews

Share


१३ जून २५ : अकोला : बार्शीटकली येथील गरीब नवाज एज्युकेशन वेल्फेअर सोसायटीने अरबी मदरशात शिक्षकांची नियुक्ती दाखवून सरकारी अनुदान घेतले आणि ते हडप केले. या तक्रारीच्या आधारे एसीबी आणि बार्शीटकली पोलिसांनी संबंधित शिक्षकांचे जबाब नोंदवले होते. शिक्षकांनी त्यांच्या जबाबात म्हटले आहे की त्यांनी कधीही संबंधित अरबी मदरशांमध्ये शिक्षक म्हणून काम केले नाही. या जबाबाच्या आधारे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांनी अकोला एसीबीला चौकशी करून कारवाई करण्याचे पत्र दिले होते.


बार्शीटकली येथील शाळेची चौकशी करणाऱ्या समितीने चौकशीनंतर दिलेल्या तपशिलात म्हटले आहे की, गरीब नवाज एज्युकेशन अँड वेल्फेअर सोसायटी गरीब नवाज अरेबिक मदरसा, आयेशा सिद्दीका अरेबिक मदरसा, आकेशा सिद्दीका अरेबिक मदरसा चालवत होती. व्यवस्थापनाने वाशिम जिल्ह्यातील मंगरुळपीर येथील यशवंतराव चव्हाण कला विज्ञान महाविद्यालय, शहीद अशफाकउल्लाह खान विद्यालय कारंजाचे शिक्षक वसीमुलहक नाझीमुलहक, मूर्तिजापूरच्या कुरुम येथील बाबासाहेब धाबेकर विद्यालयाचे शिक्षक यासिरर खान युसुफ खान, पातूरच्या शहाबाबू विद्यालयाचे शिक्षक रेहान अहमद अब्दुल अजीज, अकोल्याच्या सीताबाई कला महाविद्यालयाचे शिक्षक रहबरउल्लाह खान महेफुज उल्लाह खान यांचा उल्लेख या मदरशात शिक्षक म्हणून केला होता.

या संदर्भात, अकोल्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) आणि बार्शीटाकळी पोलिसांनी संबंधित शिक्षकांचे जबाब नोंदवले आहेत. त्यांच्या जबाबात, शिक्षकांनी म्हटले आहे की त्यांनी कधीही डॉ. सय्यद गरीब/भारत उर्दू प्राथमिक शाळा किंवा अरबी मदरशात काम केले नाही, किंवा त्यांनी तेथून कोणताही फायदा घेतला नाही,

त्यांच्याकडे या संदर्भात कोणतीही माहिती नाही. या फसवणुकीबाबत अब्दुल समद अब्दुल हबीब यांनी २१ जून २०१९ रोजी अमरावती आणि ५ जुलै २०२४ रोजी अकोला एसीबीकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारींबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्राथमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांनी एसीबीला चौकशी करून कारवाई करण्याचे पत्र दिले होते.

शाळेची मान्यता रद्द करण्यासाठी पाठवलेला प्रस्ताव

भारत / डॉ. सय्यद गरीब उर्दू प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळा नेहमीच वादग्रस्त राहिली आहे. शाळेबद्दल वारंवार येणाऱ्या तक्रारी आणि अनियमिततेबाबत शाळेची तीनदा चौकशी करण्यात आली. चौकशीनंतर, जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन शिक्षण अधिकाऱ्यांनी ४ जानेवारी २०२० रोजी अमरावती विभागाला झिप शिवी प्रा ५ ५५ २०१९ या क्रमांकाने पत्र पाठवले होते आणि शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता, परंतु वरिष्ठ पातळीवर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नव्हता.


Share

Leave a Comment

error: Content is protected !!