लाचखोर डॉ. प्रवीण लोखंडे आणि अमरप्रीत सेठी यांच्याविरुद्ध ४ वर्षांनंतर आरोपपत्र दाखल आरोपपत्र दाखल – २ लाख रुपयांची लाच घेताना अकोला एसीबीने केली होती अटक

दिनांक २५ : अकोला : अकोला जिल्हा उपनिबंधक डॉ. प्रवीण लोखंडे आणि विक्री कर अधिकारी अमरप्रीत सेठी यांना 2 लाखाची लाच घेताना अकोला एसीबीने रंगेहाथ अटक केली होती . अकोला एसीबीने या प्रकरणाचा तपास करताना ७६० पानांचे आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले आहे.
अकोट बाजार समितीचे सचिव आणि त्यांच्या अधिनस्थ कर्मचाऱ्यांना थकबाकी भरण्यासह सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन निश्चित करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला. या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यासाठी डॉ. लोखंडे यांनी विक्री विभागाचे सहाय्यक आयुक्त अमरप्रीत सेठी यांच्यामार्फत ५ लाख रुपयांची लाच मागितली होती. नियमांनुसार काम होत असूनही, अधिकाऱ्यांकडून लाच मागितल्यामुळे तक्रारदार नाराज होते.

त्यामुळे त्यांनी १० जून २०२० रोजी अकोला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे लेखी तक्रार दाखल केली. तक्रार मिळाल्यानंतर, एसीबीने १० जून आणि २ जुलै २० रोजी नियमांनुसार चौकशी केली. एसीबीच्या पथकाने भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना रंगेहाथ पकडण्यासाठी सापळा रचला. वेळापत्रकानुसार, एसीबी अधिकाऱ्यांनी तक्रारदाराला २ लाख रुपयांची रक्कम देऊन रामदास पेठ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या महाजनी प्लॉटमधील अमरप्रीत सेठी यांच्या निवासस्थानी बोलावले.

लाच मागणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पकडण्यासाठी तत्कालीन एसीबीचे पोलिस अधीक्षक एस.एस. मेमाणे त्यांच्या पथकासह उपस्थित होते. घरात तक्रारदाराकडून अधिकाऱ्यांनी लाचेची रक्कम घेताच, त्याने सापळ्याची वाट पाहत बसलेल्या अधिकाऱ्यांना सांकेतिक भाषेत इशारा केला. सिग्नल मिळताच, पथकाने अमरप्रीत सेठी आणि जिल्हा उपनिबंधक डॉ. प्रवीण एच. लोखंडे यांना २ लाख रुपये रोख घेताना अटक केली. एसीबीच्या तक्रारीवरून रामदास पेठ पोलिसांनी एसीबीच्या विविध कलमांखाली आरोपींना अटक केली. या प्रकरणाचा तपास करताना अकोला एसीबीचे पोलिस उपअधीक्षक मिलिंद बाहकर यांनी ७६० पानांचे आरोपपत्र तयार करून न्यायालयात सादर केले.

आरोपी अधिकाऱ्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या आरोपपत्रात आरोप निश्चित करण्यासाठी न्यायालयाने समन्स जारी केले होते. आरोपी विक्रीकर अधिकारी अमितप्रीत सेठी त्यांच्या वकिलासह उपस्थित होते. त्यामुळे न्यायालयाने आरोपींना आरोपपत्राची प्रमाणित प्रत दिली. जिल्हा उपनिबंधक त्यांच्या वकिलासह अनुपस्थित होते, म्हणून त्यांना २५ फेब्रुवारी रोजी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले.

अकोल्यात पुन्हा नियुक्ती कशी मिळाली?

सध्या अकोला जिल्हा उपनिबंधक म्हणून कार्यरत असलेले डॉ. प्रवीण एच. लोखंडे यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून अकोट बाजार समितीच्या सचिव आणि कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांकडून प्रलंबित रक्कम आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन निश्चित करण्यासाठी लाच मागितली. या प्रकरणात अकोला एसीबीने त्याला २ लाख रुपये घेताना अटक केली होती. तुरुंगात कैद झाल्यानंतर न्यायालयाने त्यांची जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश दिले होते पण दरम्यान सरकारने त्यांना निलंबित केले होते. यापूर्वी, डॉ. प्रवीण लोखंडे आणि इतर दोघांना २०१८ मध्ये अमरावती एसीबीने १ कोटी रुपयांची लाच मागितल्याच्या आरोपाखाली अटक केली होती.

पुन्हा कामावर रुजू झाल्यानंतर, महिला कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांच्या छळाबाबत तक्रार दाखल करण्यात आली. डॉ. लोखंडे यांना दोन वर्षांत दोनदा लाच मागितल्याच्या आरोपाखाली एसीबीने अटक केली आहे. विशेष म्हणजे अकोला जिल्हा उपनिबंधक म्हणून काम करताना पकडले गेले असतानाही सरकारने त्यांची पुन्हा त्याच कार्यालयात नियुक्ती केली, त्यामुळे लाचखोरीची वाळवी सहकार विभागाला खात असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये आहे. दुसरीकडे, कार्यालयात आणि पीडित नागरिकांमध्ये अशी चर्चा सुरू आहे की तक्रारदारांना त्यांच्याकडून योग्य न्यायाची अपेक्षा करणे शक्य नाही.

बंद प्रकरणात पुन्हा नोटीस बजावली
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये बेकायदेशीर सावकारीच्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. खटल्याची सुनावणी झाल्यानंतर, कार्यालयाने गैर-अर्जदाराच्या बाजूने निर्णय दिला. या आदेशानंतर तक्रारदाराने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. या याचिकेबाबत, संबंधित गैर-अर्जदाराने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायाधीशांनी २०१९ मध्ये पुढील आदेश जारी होईपर्यंत या प्रकरणात कोणतीही कारवाई करू नये असा आदेश जारी केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असली तरी, जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने गैर-अर्जदाराला प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी करण्यासाठी आणि त्यांची बाजू मांडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. अकोला जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून संबंधितांना उच्च न्यायालयाचे आदेश देखील त्यांच्यासाठी वैध नाहीत.

अशी नोटीस बजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. किंवा दुसरी खिचडी शिजवली जात आहे. बंद पडलेल्या प्रकरणांची पुनर्सुनावणी करण्यासाठी अकोला जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने बजावलेल्या नोटीसमुळे, अकोला कार्यालयात सुरू असलेल्या या अनियमिततेला आळा घालावा, अशी मागणी पीडितांकडून केली जात आहे.

४ वर्षांनंतर आरोपपत्र दाखल

२०२० मध्ये, अकोला एसीबीने जिल्हा उपनिबंधक प्रवीण एच लोखंडे आणि विक्रीकर अधिकारी अमरप्रीत सेठी यांना २ लाख रुपयांची लाच घेतल्याबद्दल रंगेहाथ अटक केली. चौकशीनंतर, एसीबीने आरोपपत्र अंतिम मंजुरीसाठी वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवले होते. अखेर, कार्यालयाने परवानगी दिल्यानंतर ४ वर्षांनी, अकोला एसीबीने अकोला जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात ७६० पानांचे आरोपपत्र दाखल केले.