मुर्तिजापूर : नियत वयोमानानंतरही वेतन सुरू? प्राचार्या संतोष ठाकरे विरोधात आमरण उपोषण, प्रा. डॉ. रिता देशमुख रुग्णालयात

मुर्तीजापूर / अमरावती | दि. 11 डिसेंबर 2025

श्री. गाडगे महाराज महाविद्यालय, मुर्तीजापूर येथील सहाय्यक प्राध्यापक प्रा. डॉ. रिता तुषार देशमुख यांनी विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण अमरावती विभाग कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

दरम्यान, आज उपोषणादरम्यान त्यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना तात्काळ शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

डॉ. रिता देशमुख यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, श्री. गाडगे महाराज महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. संतोष उर्फ भुजंग ठाकरे हे नियत वयोमानानुसार 30 सप्टेंबर 2024 रोजी सेवानिवृत्त झालेले असताना देखील त्यांचे नियमित वेतन सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, डॉ. ठाकरे यांची जन्मतारीख 01 ऑक्टोबर 1962 असल्याचा चौकशी अहवाल स्वतः विभागीय सहसंचालक कार्यालयाने दिला आहे. असे असतानाही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही.डॉ. देशमुख यांनी याबाबत यापूर्वीही 29 ऑक्टोबर, 6 नोव्हेंबर, 14 नोव्हेंबर व 5 डिसेंबर 2025 रोजी तक्रारी दाखल केल्या होत्या.

तसेच विद्यापीठाने प्राचार्य पदाची मान्यता (Approval) अबेयन्समध्ये (Abeyance) ठेवून नंतर ती मागे घेतल्याचा मुद्दा उपस्थित करत, अबेयन्समधून मान्यता काढली तरी सेवानिवृत्तीचा मूलभूत प्रश्न सुटत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.एचटीई सेवार्थ प्रणालीमध्ये सेवानिवृत्तीची तारीख 31.10.2026 दाखवण्यात आली असून, ही नोंद चुकीच्या पद्धतीने बदलण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे.

या संपूर्ण प्रकरणामुळे शासनाच्या अनुदानाचा गैरवापर होत असल्याचा दावा करत, डॉ. ठाकरे यांचे वेतन तात्काळ बंद करून कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

याशिवाय, महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांचा मानसिक छळ, अंतर्गत पदोन्नती थांबविणे व निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन प्रस्ताव अडवून ठेवण्याचे आरोपही डॉ. देशमुख यांनी केले आहेत.दरम्यान, उपोषण सुरू असताना प्रकृती बिघडल्याने त्यांना अमरावती येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यांच्या प्रकृतीवर डॉक्टरांचे लक्ष असून उपचार सुरू आहेत.

या प्रकरणाची माहिती राज्यपाल, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री, प्रधान सचिव, विद्यापीठाचे कुलगुरू, उच्च शिक्षण संचालक, पोलीस आयुक्त व इतर संबंधित यंत्रणांना देण्यात आली आहे. आता या गंभीर आरोपांवर शासन व उच्च शिक्षण विभाग काय भूमिका घेतो, याकडे संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.