हातगाव ग्रामपंचायतसमोर १५ जुलैपासून धरणे आंदोलन – ग्रामपंचायतीतील अनियमितता, भ्रष्टाचार, नागरी सुविधांचा अभाव

ग्रामपंचायतीतील अनियमितता, भ्रष्टाचार, नागरी सुविधांचा अभाव याविरोधात माजी सैनिक सुरेश जोगळे यांचा पुढाकार

हातगाव (ता. मुर्तिजापूर) – हातगाव ग्रामपंचायतीच्या प्रशासनातील विविध अनियमितता, भ्रष्टाचार, तसेच ग्रामस्थांना मूलभूत नागरी सुविधा न मिळाल्यामुळे ग्रामस्थांच्या संतप्त भावना आता आंदोलनाच्या रूपात प्रकट होणार आहेत. दिनांक १५ जुलै २०२५ पासून सकाळी ११ ते सायं. ६ या वेळेत ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती माजी सैनिक सुरेश जोगळे यांनी दिली आहे.

सुरेश जोगळे हे हातगाव येथील रहिवाशी असून, शेतकरी संघटना आणि विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे कार्यकर्ते देखील आहेत. त्यांनी ग्रामपंचायतीच्या कारभारातील विविध मुद्द्यांवर तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत. विशेषतः वार्ड क्रमांक ४ मधील श्री मंगलम मंगल कार्यालयाचे बांधकाम बेकायदेशीर असून, माहिती अधिकारात संबंधित माहिती मागवूनही प्रशासनाने कोणताही ठोस अहवाल सादर केलेला नाही, असा आरोप त्यांनी केला.

तसेच, रोजगार हमी योजनेत गैरप्रकार, दलित वस्ती सुधार योजनेतील निधीची अनियमित वापर, तसेच ग्रामस्थांना मूलभूत नागरी सुविधा न मिळणे, हे गंभीर मुद्दे असल्याचे जोगळे यांनी नमूद केले. विशेषतः दलित वस्ती योजनेच्या अंतर्गत ₹२,२५,००० निधी परस्पर काढून त्याचा वापर कुठेही न दाखवता विल्हेवाट लावण्यात आला असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.

तसेच, रोजगार हमी योजनेत गैरप्रकार, दलित वस्ती सुधार योजनेतील निधीची अनियमित वापर, तसेच ग्रामस्थांना मूलभूत नागरी सुविधा न मिळणे, हे गंभीर मुद्दे असल्याचे जोगळे यांनी नमूद केले. विशेषतः दलित वस्ती योजनेच्या अंतर्गत ₹२,२५,००० निधी परस्पर काढून त्याचा वापर कुठेही न दाखवता विल्हेवाट लावण्यात आला असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.

जोगळे यांनी या सर्व प्रकरणांबाबत पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात वेळोवेळी निवेदने दिली होती. मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्यामुळे लोकशाही मार्गाने लढा देत धरणे आंदोलनाचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या:

ग्रामपंचायतीतील सर्व बँक खात्यांची चौकशी.

रोजगार हमी योजनेतील लाभार्थ्यांची पडताळणी.

दलित वस्ती सुधार योजनेतील निधीचा हिशेब.

श्री मंगलम मंगल कार्यालयाच्या बांधकामाची चौकशी.

नागरी सुविधा उपलब्ध न झाल्याबद्दल संबंधितांची जबाबदारी ठरवणे.

१५ व्या वित्त आयोग, सामान्य निधी व पाणीपुरवठा योजनेतील कामांची गुणवत्ता तपासन्या.

आंदोलनामुळे ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, प्रशासन यावर काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.