Join WhatsApp group

अवैध वाळू उपसा व घरकुल वाळू पुरवठ्यावर रणधीर सावरकर यांचा विधानसभेत सवाल

Photo of author

By Sarkarmzanews

Share

महसूल मंत्री बावनकुळे यांचे स्पष्ट उत्तर: सरकारने लिलाव पद्धतीचा अवलंब सुरू केला, अनेक ठिकाणी कारवाही.

अकोला : दिनांक ४ जुलै २५ : सरकार माझा न्यूजराज्यातील अवैध वाळू उत्खनन, वाढत्या दराने वाळू विक्री आणि घरकुल लाभार्थ्यांना पुरेशा व माफक दरातील वाळू न मिळण्याच्या तक्रारींवर अकोल्याचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी विधानसभेत सात स्पष्ट प्रश्न उपस्थित केले. यावर महसूल मंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी थेट आणि तपशीलवार उत्तर दिले.

आमदार रणधीर सावरकर यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न:

1. मोफत वाळू पुरवठा धोरण खरे आहे का?

2. अवैध वाळू उपसामुळे महसूल तोटा होतोय का?3. अवैध वाहतुकीमुळे मृत्यू झाले का?

4. घरकुलासाठी १०% मोफत वाळू देण्याची तरतूद आहे का?

5. वाळू टंचाईमुळे लाभार्थ्यांचे नुकसान होते का?

6. शासनाच्या त्रुटीमुळे घरकुल प्रलंबित राहतात का?

7. दोषींवर कारवाई आणि वाळू पुरवठा सुस्थितीत करण्यासाठी काय केले?

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे उत्तर:

✅ (१) धोरण खरे आहे:दिनांक ०८.०४.२०२५ रोजी “वाळू रेती निर्गती धोरण – २०२५” जाहीर करण्यात आले. यानुसार जुने ऑनलाईन विक्री धोरण रद्द करून लिलाव पद्धत राबवली जात आहे.

❌ (२) महसूल तोट्याचा मुद्दा खरा नाही.

❌ (३) वाळू वाहतुकीमुळे मृत्यू खरे नाही.➡️ मात्र, जाफ्राबाद तालुक्यात पाच मजुरांचा मृत्यू झाल्याचे निदर्शनास आले असून एफआयआर नोंदवला आहे आणि प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

✅ (४) घरकुल लाभार्थ्यांसाठी १०% वाळू मोफत देण्याची अट बंधनकारक आहे.➡️ प्रधानमंत्री आवास योजना व आर्थिकदृष्ट्या मागास लाभार्थ्यांसाठी लागू.

❌ (५) आणि

(६) वाळू टंचाईमुळे त्रास होत असल्याचा मुद्दा खोटा आहे.➡️ परंतु १,१८,९१५ घरकुल लाभार्थ्यांना ४,४४,७८७ ब्रास वाळू मोफत दिली आहे.

🛑 (७) प्रश्न उद्भवत नाही.➡️ तरीदेखील एप्रिल – मे २०२५ दरम्यान १८२० अवैध खनिज प्रकरणांवर कारवाई,▪️ ८५.३२ कोटी दंड,▪️ २९५ गुन्हे,▪️ ९०७ वाहने जप्त,▪️ ४१ आरोपी अटकेत,▪️ एम.पी.डी.ए व मोक्का अंतर्गतही कारवाई.

राज्य शासनाने नवीन धोरण राबवून वाळू पुरवठा लिलाव व सवलतीच्या मार्गाने उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. आमदार सावरकर यांच्या प्रश्नांवर स्पष्ट आणि माहितीपूर्ण उत्तर देत महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी अनेक शंका दूर केल्या आहेत. तथापि, अंमलबजावणी किती प्रभावी आहे, यावर आगामी काळात लक्ष ठेवावे लागेल.


Share

Leave a Comment

error: Content is protected !!