केंद्र सरकारने छाेट्या-माेठ्या व्यवसायांना उभारी देण्यासाठी, तरुणांना स्वत:च्या पायावर सक्षमपणे उभे करण्यासाठी मुद्रा कर्ज याेजना सुरू केली असली तरी बँकांच्या मनमानीपणामुळे त्याचा माेजक्याच लाभार्थींना फायदा हाेत असल्याचे वास्तव ‘दिव्य मराठी’च्या पाहणीत समाेर आले आहे . मात्र उद्याेग-व्यवसायांसाठी कर्ज मिळवण्याचा अधिकार सरकारने उमेदवारांना दिलेला आहे . त्यात विनाकारण काही बँका अडथळे आणत असतील तर त्यांच्याविराेधात संबंधित शाखेतील नाेडल ऑफिसरपासून ते थेट रिझव्ह बँकेपर्यंत दाद मागण्याचा अधिकारही संबंधित उमेदवाराला सरकारकडून देण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे नियमबाह्यरीत्या कर्ज मागणाऱ्यांचे व अपात्र उमेदवारांचे प्रस्ताव नाकारण्याचे बॅंकांचे अधिकारही अबाधित ठेवण्यात आलेले आहेत.
अापल्या देशात व्यवसायासाठी कर्ज देण्याची प्रक्रिया आधी खूपच किचकट हाेती. कर्जाच्या बदल्यात तारण, हमी देण्याच्या कठाेर अटीमुळे सुशिक्षित बेराेजगार तरुण उद्याेगाकडे वळू शकत नव्हता. त्यामुळे देशातील लघु, सूक्ष्म उद्याेगांचे प्रमाण फारसे वाढत नव्हते. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने १९७७-७८ च्या धर्तीवर ‘प्रायोरिटी सेक्टर लँडिंग’ ही नवी स्कीम अमलात आणली. या याेजनेत बँकांमधून दरवर्षी देण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या ४० टक्के रक्कम ही ‘प्रायाेरिटी सेक्टर’ला देण्याचे आदेश पारित करण्यात आले. या क्षेत्रात छाेट्या-माेठ्या उद्याेगांचा समावेश आहे. तसेच अल्पभूधारक, महिला गृहउद्योग, अनुसूचित जाती-जमाती, अल्पसंख्याक या प्रवर्गांनाही या याेजनेचा लाभ देण्याचे केंद्राचे बँकांना आदेश आहेत.
केंद्र सरकारच्या एनएसएसओ या संस्थेने २०१३ मध्ये देशातील छाेट्या-माेठ्या व्यवसायांचा सर्व्हे केला. देशात सुमारे ५.७७ काेटी छाेटे-माेठे व्यवसाय असून त्यातून १२ काेटी लाेक काम करत असल्याचे व ६० टक्के व्यवसाय हे एससी, एनटी व ओबीसी वर्गातील लाेक चालवत असल्याचे या पाहणीतून समाेर आले . त्या आधारे या क्षेत्राला भक्कम करण्यासाठी मुद्रा कर्जाची याेजना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर केली हाेती. एवढ्या उदात्त हेतूने सरकारने आणलेल्या या याेजनेला बँकांच्या मनमानी कारभारामुळे ब्रेक लागल्याचे देशभर चित्र आहे.
देशातील तरुणांनी स्वत:चा व्यवसाय उभारावा यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी युवकांना अर्थसाहाय्य व काैशल्य प्रशिक्षणाचा उपक्रमही युद्धपातळीवर राबवला जात आहे. मात्र काही बँका अडवणूक करत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यांच्याविराेधात दाद मागता येईल.
बँकांकडून सर्रास दिली जाते खाेटी माहिती
ऑगस्ट २०१७ मध्ये संभाजी नगर येथील एका तरुणाने लघुउद्योगासाठी ‘मुद्रा’च्या शिशू याेजनेतून ६० हजारांच्या कर्जासाठी सारस्वत को-ऑप. बँकेत प्रस्ताव सादर केला हाेता. संबंधित उमेदवाराला तीन महिने फिरवल्यानंतर ही योजना आमच्याकडे लागू होत नाही असे उत्तर बँकेने दिले. त्यामुळे व्यथित झालेल्या तरुणाने पंतप्रधान, अर्थ मंत्रालयापासून ते रिझर्व्ह बँकेपर्यंत पाठपुरावा केला. त्यानंतर सारस्वत बँकेने खोटी माहिती दिल्याचे त्याला लक्षात आले.
इथे करू शकता तक्रार
वैध कागदपत्रे सादर करून मुद्रा योजनेतून कर्ज घेणे हा बेरोजगार तरुणांचा अधिकार आहे. मात्र प्रस्ताव याेग्य असूनही जर बँका दाद देत नसतील तर उमेदवारांना त्यांच्या विराेधात दाद मागण्याचा हक्क आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालय व रिझर्व्ह बॅंकेचे खालील नियम हेच सांगतात…
>सुरुवातीला मुद्रा कर्जासाठीचा प्रस्ताव दाखल करून घेणे काेणत्याही बँकेला बंधनकारक आहे.
>जर बँक प्रस्ताव स्वीकारत नसेल तर संबंधित बँकेतील नाेडल अधिकाऱ्याकडे तुम्ही सुरुवातीला तक्रार करू शकता.
>एलडीएम यांनीही तक्रारीचे समाधान न केल्यास एसएलबीसी (स्टेट लेव्हल बँकर कमिटी, पुणे) ही अस्तित्वात आहे. येथेही ऑनलाइन किंवा स्पीड पोस्टाने तक्रार करता येते.
>नोडल अधिकाऱ्यानेही दाद दिली नाही तर जिल्हा अग्रणी बँकेकडे तक्रार करता येते. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी अशी एक बँक आहे. या बँकेच्या एलडीएम यांच्याकडे तुम्ही दाद मागू शकता. औरंगाबादेतील लीड बँक बँक ऑफ महाराष्ट्रचे झोनल कार्यालय सिडकाेत आहे.
>राज्यस्तरीय बॅंकरकडूनही दाद न मिळाल्यास उमेदवार थेट भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या rbi.org.in या संकेतस्थळावर जाऊन तक्रार निवारण या लिंकवर जाऊन तक्रार करू शकतो. या तक्रारीचे निवारण रिझर्व्ह बॅंकेकडून केले जाते. जर अपवादाने येथेही न्याय न मिळाल्यास मुंबई येथे आरबीआयचे बँकिंग लोकपाल कार्यालय आहे. येथे दाद मागितल्यास तक्रारीचे निवारण हाेते. संबंधित बँकेवर दंडात्मक कारवाईचे अधिकारही या लाेकपालांना आहेत.
