सोयाबीन खरेदीसाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारण्यात यावी

मुंबई, दि. १३ – दरवर्षी पणन विभागामार्फत सोयाबीनची खरेदी केली जाते. ही खरेदी कोणत्याही अडथळ्याशिवाय होण्यासाठी विभागाने कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे पणन विभागाकडून १०० दिवसात करण्यात येणाऱ्या कामांचा आढावा मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी घेतला, त्यावेळी श्री. फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, समृद्धी महामार्गालगत उभारण्यात येणारे ॲग्रो हब, मॅग्नेट प्रकल्पाअंतर्गत उभे करावेत. या ठिकाणी सर्व सोयीसुविधा उभारण्यात याव्यात. या ॲग्रो हबसाठीचा आराखडा तयार करून सादर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.

सोयाबीन खरेदीविषयी आजच्या बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सोयाबीन खरेदीला किमान 15 दिवसांची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे दूरध्वनीद्वारे केली.

पुढील वर्षापासून राज्यात नोव्हेंबरमध्ये सुरू होणाऱ्या सोयाबीन खरेदीसाठीची तयारी ऑक्टोबरमध्ये पूर्ण करण्याच्या सूचना देऊन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांची नोंदणीही ऑक्टोबरमध्ये पूर्ण करावी. सोयाबीन खरेदीसाठी कायमस्वरूपी उभारण्यात येणाऱ्या व्यवस्थेचे निकष ठरवावे. त्यामध्ये सर्व सोयीसुविधांचा अंतर्भाव असावा. कोणत्याही अडचणीशिवाय सोयाबीन खरेदी सुरू राहिली पाहिजे अशी यंत्रणा उभी करावी. राज्यातील चारही विभागात उभारण्यात येणाऱ्या ॲग्रो लॉजिस्टिक हबचा प्रस्ताव सादर करावा. कांदा साठवणुकीसाठी कांदा चाळ हा उत्तम पर्याय असून त्यासाठी जास्त मागणीही आहे. त्यामुळे कांदा चाळींची संख्या वाढवावी अशा सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

कोकण भागात माशांसाठी तर आदिवासी भागात तेथील स्थानिक उत्पादनासाठी बाजार समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

पणन विभागाचे सादरीकरण करताना विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांनी नवी मुंबई येथे महाबाजार उभारण्याचे नियोजन असल्याचे सांगितले. हा बाजार आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा असणार असून किमान दोनशे ते अडीचशे एकर जागेमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. तसेच राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात एक बाजार समिती उभारण्यात येणार आहे.

राज्यातील १ कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या बाजार समित्यांचे एक ते अडीच कोटी, अडीच कोटी ते पाच कोटी, पाच ते दहा कोटी, दहा ते पंचवीस कोटी असे उपवर्गीकरण करणार. छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यातील जाभूरगाव येथे ॲग्रो हबची उभारणी पूर्ण झाली असून येत्या ४५ दिवसात त्याचे लोकार्पण करण्यात येणार असल्याचेही श्री. देवरा यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, मेघना साकोरे – बोर्डीकर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांच्यासह विविध विभागांचे प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव, सचिव उपस्थित होते.