‘POCSO केस मागे घ्या, मग घर देतो’चा दबाव? नातेवाईकांनी घराबाहेर काढल्याचा कुटुंबाचा आरोप; ११ दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण

अल्पवयीन मुलीच्या तक्रारीपासून कुटुंबाच्या बेघर होण्यापर्यंत संघर्ष; आई-वडील उपोषणावर, तरी मुलांच्या हातातील पुस्तकं बंद नाहीत

अकोला : खदान पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील सिंधी कॅम्प परिसरातील एका कुटुंबाचा संघर्ष आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दारात पोहोचला आहे. गेल्या ११ दिवसांपासून संपूर्ण कुटुंब जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करत आहे.

कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, नातेवाईकांनी त्यांना घराबाहेर काढले असून, “POCSO प्रकरण मागे घ्या, त्यानंतर तुम्हाला राहण्यासाठी घर देऊ,” असे सांगून प्रकरण मागे घेण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

या आरोपांमुळे 2024 पासून सुरू असलेल्या कौटुंबिक वादाला आता वेगळेच वळण मिळाले आहे.

अल्पवयीन मुलीच्या तक्रारीवरून 2024 मध्ये POCSO FIR

उपलब्ध पोलिस कागदपत्रांनुसार, 26 ऑगस्ट 2024 रोजी 17 वर्षीय मुलीच्या तक्रारीवरून खदान पोलिस ठाण्यात FIR क्रमांक 0621/2024 दाखल करण्यात आला होता.

तक्रारीमध्ये दोन व्यक्तींवर लैंगिक स्वरूपाचे गंभीर आरोप करण्यात आले असून BNS मधील विविध कलमांसह POCSO कायद्याच्या कलम 8 व 12 अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्याची नोंद आहे.

112 कॉलनंतर पोलिस घटनास्थळी; ‘अॅसिड टाकून मारू’ची धमकी?

या प्रकरणातील पोलिस कर्मचाऱ्याच्या जबाबानुसार, 26 ऑगस्ट 2024 रोजी डायल 112 वरून कॉल प्राप्त झाल्यानंतर पोलिस कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचले. संबंधित घराला बाहेरून कडी लावलेली असल्याचे जबाबात नमूद आहे.

दरवाजा उघडल्यानंतर संबंधित महिला बाहेर आली असता, जवळील दोन व्यक्तींनी तिला अॅसिड टाकून मारण्याची धमकी दिल्याचे पोलिस कर्मचाऱ्याच्या जबाबात नमूद आहे.

मार्च 2025 मध्ये पुन्हा FIR; ‘केस मागे घ्या’चा आरोप

यानंतर 23 मार्च 2025 रोजी FIR क्रमांक 0256/2025 दाखल करण्यात आला. तक्रारीनुसार, 10 मार्च 2025 रोजी तीन व्यक्तींनी घरात प्रवेश करून कुटुंबीयांना शिवीगाळ व मारहाण केली तसेच चाकूच्या माध्यमातून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप आहे.

याच तक्रारीत पूर्वी दाखल असलेले POCSO प्रकरण मागे घेण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

‘केस मागे घ्या, घर देऊ’—कुटुंबाचा गंभीर दावा

सध्या उपोषण करणाऱ्या कुटुंबीयांचा दावा आहे की, नातेवाईकांनी त्यांना घराबाहेर काढले आणि POCSO प्रकरण मागे घेतल्यास पुन्हा राहण्यासाठी घर देण्याचे सांगितले.

या आरोपांची स्वतंत्रपणे सत्यता तपासणे आवश्यक असून, संबंधित नातेवाईकांची बाजू अद्याप समोर आलेली नाही.

११ दिवसांपासून उपोषण; तरी मुलांच्या शिक्षणाची नाळ तुटली नाही

आई-वडील गेल्या ११ दिवसांपासून उपोषणावर असतानाही कुटुंबातील मुलांनी शिक्षण सोडलेले नाही.

मुलगी द्वितीय वर्षाचे शिक्षण घेत असून उपोषणस्थळी राहून अभ्यास करत आहे, तर तिचा भाऊ इयत्ता आठवीत शिकत असून उपोषणस्थळावरून शाळेत ये-जा करत आहे.

राहण्यासाठी घर नाही, आई-वडील उपोषणावर आहेत, भविष्याची चिंता आहे; तरीही शिक्षणाची वाट त्यांनी सोडलेली नाही.

‘आम्ही कमी शिकलो, पण आमच्या लेकरांवर ही वेळ येऊ देणार नाही’

“आम्ही कमी शिक्षण घेतले. त्यामुळे आज आम्हाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आमच्यावर जी परिस्थिती आली आहे, ती आमच्या लेकरांवर येता कामा नये. त्यांनी शिकावे, मोठे व्हावे आणि स्वतःच्या पायावर उभे राहावे, एवढीच आमची इच्छा आहे,” अशी भावना आई-वडिलांनी व्यक्त केली.

स्वतः आई-वडील न्यायासाठी उपोषण करत असतानाही मुलांच्या शिक्षणाची नाळ तुटू नये, यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत.

उद्या सिंधी समाजाची निवडणूक; मग या कुटुंबाच्या आक्रोशाची दखल कोण घेणार?

विशेष म्हणजे उद्या सिंधी समाजाची निवडणूक होत आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर समाजातील विविध पदांसाठी आणि नेतृत्वासाठी प्रतिनिधी पुढे येत असताना, गेल्या ११ दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करणाऱ्या याच समाजातील कुटुंबाच्या प्रश्नाकडे आता समाजातील मध्यस्थ आणि प्रमुख व्यक्ती लक्ष देणार का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

कुटुंबीयांचा वाद न्यायालयीन प्रक्रियेत असला तरी एखाद्या कुटुंबाला निवारा नाही, आई-वडील ११ दिवसांपासून उपोषणावर आहेत आणि दोन मुले अशा परिस्थितीतही शिक्षण सुरू ठेवत आहेत, ही बाब सामाजिक पातळीवर संवेदनशीलतेने पाहण्याची गरज आहे.

निवडणुकीत समाजाच्या नेतृत्वाची जबाबदारी मागणारे प्रतिनिधी उद्या मतदानाच्या आधी या कुटुंबाची भेट घेऊन त्यांची व्यथा ऐकणार का? दोन्ही बाजूंमध्ये संवाद घडवून आणून कायदेशीर चौकटीत तोडगा काढण्यासाठी मध्यस्थी करणार का?

हा प्रश्न आता सिंधी समाजातील नागरिकांकडूनही विचारला जात आहे.

निवडणूक संपल्यानंतर नव्हे, तर निवडणुकीच्या आदल्या दिवशीच समाजासमोर मदतीची आणि मध्यस्थीची गरज असलेले हे कुटुंब उभे आहे. त्यामुळे उद्याची निवडणूक केवळ पदाधिकारी निवडण्यापुरती न राहता, समाजातील अडचणीत असलेल्या कुटुंबांच्या पाठीशी समाज उभा राहतो का, याचीही कसोटी ठरणार आहे.

उपोषणाच्या सावलीतही शिक्षणाची ज्योत तेवतच…

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आई-वडील न्यायासाठी लढत आहेत; मात्र मुलांच्या हातातील पुस्तकं अजूनही बंद झालेली नाहीत.

डोक्यावर छप्पर नाही, पण डोळ्यांसमोर शिक्षणाचे स्वप्न आहे.

आई-वडील उपोषणावर आहेत, पण मुलांची शाळा सुरू आहे.

आज घराचा प्रश्न आहे, पण उद्याचे आयुष्य घडवण्याची धडपड कायम आहे.

आई-वडिलांची एकच भावना—

“आम्ही कमी शिकलो म्हणून आज आम्हाला या परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे; पण आमच्या लेकरांवर ही वेळ कधीही येऊ नये.”

परिस्थितीने घर हिरावून घेतले असेल, संघर्षाने झोप उडवली असेल; पण शिक्षणाचे स्वप्न अजूनही त्यांच्या हातातून निसटलेले नाही.

आई-वडील न्यायासाठी लढत आहेत… आणि त्यांची लेकरं आपल्या भवितव्यासाठी!

आता प्रशासनासोबतच सिंधी समाजातील नेतृत्व, मध्यस्थ आणि सामाजिक संस्था या कुटुंबाच्या प्रश्नाकडे संवेदनशीलतेने पाहणार का, हा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरला आहे.

आरोपांची सत्यता तपास व न्यायालयीन प्रक्रियेत स्पष्ट होणार

या वृत्तातील 2024 व 2025 मधील प्रकरणांबाबत उपलब्ध FIR, NCR आणि पोलिस कर्मचाऱ्याच्या जबाबामध्ये विविध आरोप व घटनांची नोंद आहे. संबंधित आरोपींवरील आरोप अद्याप न्यायालयीनदृष्ट्या सिद्ध झालेले तथ्य नाहीत. तसेच ‘POCSO प्रकरण मागे घेतल्यास घर देऊ’ हा दावा कुटुंबीयांच्या म्हणण्यावर आधारित आहे. संबंधित नातेवाईकांची बाजू समोर आल्यास तीही प्रसिद्ध केली जाणे आवश्यक आहे.

गेल्या ११ दिवसांपासून सुरू असलेल्या उपोषणाचा प्रशासन काय तोडगा काढते, कुटुंबाला निवास व सुरक्षा मिळते का, मुलांचे शिक्षण अबाधित राहते का आणि समाजातील मध्यस्थ या कुटुंबासाठी पुढाकार घेतात का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.