नगरपरिषद विरुद्ध वास्तव: अतिक्रमण नियंत्रणात ? धोरणात्मक अपयश ? उलट सुलट चर्चांना उधाण

मूर्तिजापूर शहरात अतिक्रमणविरोधी कारवाईचा फुगा अचानकच फुटला आणि मोहीम गारठली! धडाकेबाज कारवाई करणारे नगरपरिषदेचे पथक अचानक गप्प का बसले?

शहरात एकच खळबळ — “कोणाच्या फोनवर ब्रेक लागला?”

रेल्वे स्टेशन परिसर आणि सुभाष डेअरी भागात अतिक्रमणाने अक्षरशः थैमान घातले आहे. १०–२० गाड्या रस्त्यावर उभ्या राहिल्या की संपूर्ण परिसर ठप्प होतो.

नागरिक हैराण, पण प्रशासन मौन… हीच का ‘व्यवस्था’?

धक्कादायक म्हणजे, रस्त्याच्या कडेला उभे असलेले दुकानं कोणाचे? तर काही राजकीय बड्यांचे आणि त्यांच्या नातेवाईकांचे, अशी शहरभर चर्चा!

नगरपरिषदेचा जागेत रोजचे ३०० रुपये भाडे वसुलीचा ‘धंदा’ जोरात. एका पत्रकारा कडे अतिक्रमण मध्ये तब्बल सहा दुकान असून ३०० रुपये रोजने भाडे वसुलीचा धंदा जोरात तर दुसऱ्या पत्रकाराने एक दुकानात पार्टीशन करून दोन दुकान भाड्याने दिले आहे.

मग प्रश्न सरळ — बातमी लिहिणारेच जर ‘व्यवहारात’ असतील, तर सत्य बाहेर येणार कसं?

अतिक्रमण कारवाई नगराध्यक्षांच्या सांगण्यावरून थांबली, अशी शहरात चर्चा पेटली आहे.

काही नगरसेवक तर छातीठोकपणे सांगताहेत — “आमच्या शब्दावर कर्मचारी ऐकतात!” म्हणजे प्रशासन चालतंय कुणाच्या इशाऱ्यावर?

जर कोणत्या नगरसेवकांनी अतिक्रमण मोहिमेत हस्तक्षेप केले तर नगरसेवक पद रद्द होऊ शकतो अशी छाती टोक सांगणाऱ्या नगरसेवकांनी याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

बुद्धीजीवी नागरिक संतापलेत आणि त्यांचे प्रश्न असे की “ज्यांना शहर उभं करायला निवडलं, तेच शहराचा गळा घोटतायत!”

नगराध्यक्ष हर्षल साबळे यांचा कळून आम्हाला खूप आशा अपेक्षा आहे. काही नगरसेवकांचा म्हणण्यावरून आम्ही अतिक्रमण विरुद्ध तक्रारी केल्या होत्या पण आमचा अपेक्षें वरून पाणी फिरवला गेला असे आम्हाला वाटत आहे. पण अतिक्रमण कारवाई आम्हाला फॉर्मलिटी दिसत आहे.अशी प्रतिक्रिया तक्रारकर्ते देत आहे.

सद्यस्थितीत खालील तांत्रिक व धोरणात्मक मुद्दे अधोरेखित होत आहेत—

कायदेशीर चौकट अशी की महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत व औद्योगिक नगर अधिनियम, १९६५ तसेच संबंधित अतिक्रमण निष्कासन नियमांनुसार कारवाई सातत्याने व नोटीस प्रक्रियेनुसार होणे अपेक्षित आहे.

महसूल वसुलीतील विसंगती – अतिक्रमण अवैध असल्यास नियमित नगरपरिषदेची भाडे वसुलीची कायदेशीरता स्पष्ट करणे आवश्यक.

हितसंबंधांचा संघर्ष– पत्रकार/राजकीय घटकांचा संभाव्य सहभाग असल्यास पारदर्शकता व नैतिकतेचे निकष लागू करणे.

ट्रॅफिक मॅनेजमेंट – पार्किंग नियोजन (designated parking zones) व वाहतूक अभियांत्रिकी उपाययोजना तातडीने राबविणे.

हॉकर्स झोन नियोजन – स्ट्रीट व्हेंडर्स Act, 2014 नुसार अधिकृत ‘हॉकर्स झोन’ निश्चित करणे व पुनर्वसन प्रक्रिया अंमलात आणणे.

प्रशासकीय पारदर्शकता – कारवाई थांबवण्या मागील कारणे व जबाबदारी निश्चिती सार्वजनिक करणे.

मूर्तिजापूरकर आता उत्तर मागताहेत. अन्यथा ‘अतिक्रमण’ नावाचा हा खेळ शहराच्या विकासावर काळी रेष ओढणार, हे नक्की!