“अपात्रतेच्या सावटाखाली सत्ता? ; मूर्तिजापूरमध्ये गुप्त हालचाली”

मूर्तिजापूर | दिनांक १८ :

मूर्तिजापूर नगर परिषदेत मोठा राजकीय वाद उफाळून आला असून काही नगरसेवकांच्या पात्रतेवर प्रश्न उपस्थित करत अधिकाऱ्यांकडे औपचारिक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे स्थानिक राजकारणात खळबळ उडाली आहे.

वंचित बहुजन आघाडीशी संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत काही विशिष्ट नगरसेवकांवर पक्षविरोधी कारवाईचा आरोप करण्यात आला आहे. यामध्ये खालील नगरसेवकांची नावे समोर आली आहेत : १) तसव्वर खान तस्ली खान, प्रभाग क्र. २ (ब), २) सुनंदा नंदु सोळंके, प्रभाग क्र. २ (अ) ३) कुरे शमीम बादुल रफीक, अब्दुल प्रभाग क्र. ४ (अ), ४) अब्दुल शब्द अब्दुल अजिज, प्रभाग ४ (ब) ५) निजाद्दीन इस्लामुद्दीन, प्रभाग क्र. ५ (अ), ६) पटेल फहेमिदाबी कलीमोद्दीन, प्रभाग क्र. २ क्र. ५ (ब)

याचिकेनुसार, संबंधित नगरसेवकांनी पक्षाच्या अधिकृत आदेशांचे उल्लंघन करत वेगळ्या गटाशी संलग्नता दर्शवली, तसेच गटनेतृत्व आणि बैठकीतील निर्णय प्रक्रियेत अनियमितता केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

दस्तऐवजात नमूद केल्याप्रमाणे, २५ डिसेंबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ दरम्यान विविध बैठका, नोटिसा आणि निर्णयांची प्रक्रिया पार पडली. मात्र, काही नगरसेवकांनी या आदेशांचे पालन न केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

याचिकेत संबंधित कायद्यांच्या तरतुदींचा आधार घेत या सर्व नगरसेवकांना अपात्र घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रशासनाकडून या प्रकरणाची चौकशी सुरू होण्याची शक्यता असून, यामुळे नगर परिषदेत सत्तासमीकरणांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.

याचिकेत महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्था कायद्याच्या तरतुदींचा आधार घेत संबंधित नगरसेवकांना अपात्र घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
जर आरोप सिद्ध झाले, तर:

नगरसेवक पद गमवावे लागू शकते, पोटनिवडणुका लागू शकतात, नगर परिषदेत सत्तांतर होऊ शकते

सध्या प्रशासनाकडून या प्रकरणाची प्राथमिक तपासणी अपेक्षित आहे. अधिकाऱ्यांकडून संबंधित नगरसेवकांना नोटिसा देऊन त्यांचे स्पष्टीकरण मागवले जाऊ शकते.

या प्रकरणावर अद्याप संबंधित नगरसेवकांकडून अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नसली तरी, लवकरच:
आरोप फेटाळले जाण्याची शक्यता
राजकीय आरोप-प्रत्यारोप वाढण्याची शक्यता
प्रकरण न्यायालयात जाण्याची शक्यता

मूर्तिजापूर नगर परिषदेत सुरू झालेला हा वाद केवळ अंतर्गत राजकारणापुरता मर्यादित नसून, तो थेट सत्तासमीकरणांवर परिणाम करू शकतो. येत्या काही दिवसांत प्रशासनाचा निर्णय आणि संबंधित नगरसेवकांची भूमिका यावर संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार आहे.