कालचे राजकीय शत्रू आजचे मित्र – स्वीकृत नगरसेवक निवडीत राजकीय खेळी नावे बदलली, समीकरणे ढवळली

मूर्तिजापूर : दिनांक १४ : दिनांक १३ जानेवारी रोजी मुर्तिजापूर नगरपरिषदेची पहिली सर्वसाधारण सभा पार पडली. या सभेत उपनगराध्यक्षपदी रोहित अव्वलवार यांची नियुक्ती करण्यात आली.

मात्र, सभे पेक्षा अधिक चर्चेत ठरली ती स्वीकृत नगरसेवकांची निवड—आणि त्यामागील राजकीय नाट्य.

या सभेत राम जोशी, भारत जेठवाणी आणि संजय डागा यांची स्वीकृत नगरसेवक म्हणून निवड जाहीर होताच राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली.

सभागृहात निर्णय होत असतानाच नगरपरिषद भवनाबाहेर वंचित बहुजन आघाडीच्या काही कार्यकर्त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत राडा घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे काही काळ वातावरण तापले होते.

या असंतोषामागे कारण होते—संजय डागा यांची वंचित कडून बिनविरोध स्वीकृत नगरसेवक म्हणून निवड.

मागील कार्यकाळात भाजपकडून स्वीकृत नगरसेवक असलेले डागा यंदा वंचितच्या माध्यमातून निवडले गेल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.

याच स्वीकृत पदाच्या शर्यतीत वंचित कळून नगराध्यक्ष उमेदवारी लढलेले उमेदवार शेख इम्रान शेख खलील हे देखील आघाडीवर असल्याची चर्चा होती.

मात्र अचानकपणे डागा यांचे नाव पुढे येताच राजकीय समीकरणे बदलली आणि वंचितच्या काही कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली व वंचित कार्यकर्त्यांन कडून नगरपरिषदेचा बाहेर राडा करण्याच प्रयत्न झाला.

दरम्यान, राजकीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार,नगराध्यक्षपदाची निवडणूक हरलेले एक दिग्गज नेते पैशाच्या जोरावर वंचितकडून स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नगरपरिषदेत प्रवेश करण्याच्या तयारीत होते त्या साठी त्यांनी मुंबई सुद्धा गाठली होती.

मात्र हा डाव आमदार हरीश पिंपळे यांच्या लक्षात येताच त्यांनी आपले राजकीय कौशल्य पणाला लावत हा प्रयत्न अयशस्वी केला.

विशेष म्हणजे, वंचित गटनेत्याचीही भूमिका “जुने नगरसेवक नगरपरिषदेत नको” कारण नगरपरिषद मध्ये विकासाचा नवपर्व सुरू करायचा आहे व विकासाचा गतीला ब्रेक लागता कामा नये, तसेच नगरपरिषदला इतिहासातील दादागिरी पासून मुक्त करायच आहे. अशी भावना जनसामन्य जनते मध्ये सुद्धा आहे, असल्याचे बोलले जात होते.

अशा परिस्थितीत वंचित आणि भाजपने एकत्रितपणे खेडी करत शहरातील एका मातब्बर नेत्याला नगरपरिषदेत प्रवेश न करू देण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याची जोरदार चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

एकूणच,मुर्तिजापूर नगरपरिषदेतील ही स्वीकृत नगरसेवक निवड केवळ प्रशासकीय निर्णय न राहता राजकीय सस्पेन्स, डावपेच आणि शक्तिप्रदर्शनाचा रंगतदार अध्याय ठरली आहे.

याचे पडसाद येत्या काळात स्थानिक राजकारणात आणखी उमटणार, यात शंका नाही.