‘डिजिटल गव्हर्नन्स’ ही गरज नाही, आता ती झाली आहे आवश्यकता

मुंबई, दि. 21 जुलै:“डिजिटल गव्हर्नन्स ही आता निव्वळ गरज न राहता काळाची आवश्यकता बनली आहे. महाराष्ट्र या क्षेत्रात नेहमीच आघाडीवर राहिला असून, आगामी काळात सर्व शासकीय सेवा ऑनलाईन पद्धतीने नागरिकांपर्यंत सहज आणि प्रभावीपणे पोहोचणार आहेत,” असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत आज ‘समग्र’ या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संस्थेसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारानंतर ‘नो ऑफिस डे’ संकल्पना राबवली जाणार असून, नागरिकांना कोणत्याही शासकीय कार्यालयात प्रत्यक्ष येण्याची गरज भासणार नाही. सर्व सेवा डिजिटल माध्यमातून घरबसल्या उपलब्ध होणार आहेत.

या प्रसंगी माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार, मुख्यमंत्री सचिवालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बालसिंग चहल, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, आयटी संचालक कान्हुराज बगाटे, विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंग कुशवाह तसेच समग्र संस्थेचे सीईओ गौरव गोयल, तंत्रज्ञ राहुल कुलकर्णी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले, “शासकीय सेवा सर्वसामान्यांपर्यंत सहज पोहोचाव्यात म्हणून व्हॉट्सॲपसारख्या लोकप्रिय प्लॅटफॉर्मवर या सेवा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

प्रत्येक विभागासाठी वेळापत्रक व उद्दिष्ट ठरवून ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण केली जाणार आहे.”सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयातून काम केल्यास महाराष्ट्राची प्रशासकीय कार्यक्षमता अधिक दृढ होईल आणि शासनाचे ब्रँडिंग अधिक प्रभावीपणे होईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी नमूद केले.