नायलॉन मांजाविरोधात उच्च न्यायालयाची कडक भूमिका : मांजा वापरल्यास पालक व प्रौढांवर ५० हजारांचा दंड

नागपूर : दि. ०७ :नायलॉन मांजाच्या वाढत्या वापरामुळे होणाऱ्या अपघातांवर नियंत्रण मिळवण्यात यंत्रणा अपयशी ठरत असल्याबाबत मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे.

SMPIL No. 1/2021 (Court on its own motion Vs State) या प्रकरणात दिनांक २४ डिसेंबर २०२५ रोजी पारित आदेशान्वये, सन २०२१ पासून नायलॉन मांजाच्या वापरावर बंदी घालण्यासाठी वेळोवेळी स्पष्ट आदेश दिले असतानाही प्रत्यक्षात फारसा बदल झालेला नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

न्यायलॉन मांजाचा सर्रास वापर अद्याप सुरू असून, दरवर्षी या घातक मांजामुळे अनेक नागरिक जखमी होत आहेत, तर काहींना आपला जीवही गमवावा लागत आहे.

नायलॉन मांजाचा वापर किती धोकादायक आहे आणि त्याविरोधात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची माहिती असूनही वापरकर्ते व विक्रेते जाणीवपूर्वक या आदेशांचे उल्लंघन करीत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे.

या आदेशांना सर्व प्रमुख वृत्तपत्रांतून मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी देण्यात आली होती, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.या पार्श्वभूमीवर, नायलॉन मांजाचा वापर करणारे तसेच त्याची विक्री करणारे यांना थेट जबाबदार धरावे, असा स्पष्ट संकेत नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.

कोणतीही कठोर कारवाई करण्यापूर्वी संबंधितांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्याच्या उद्देशाने सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

या सार्वजनिक सूचनेनुसार,नायलॉन मांजाने पतंग उडवताना एखादा अल्पवयीन मुलगा आढळल्यास, त्याच्या पालकांना मा. उच्च न्यायालयात ५० हजार रुपयांचा दंड जमा करण्याचे आदेश का देऊ नयेत, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

त्याचप्रमाणे, प्रौढ व्यक्ती नायलॉन मांजाचा वापर करताना आढळल्यास, संबंधित व्यक्तीवरही ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात यावा, असा प्रस्ताव आहे.तसेच, ज्या विक्रेत्याकडून नायलॉन मांजाचा साठा जप्त करण्यात येईल आणि जो विक्रीच्या उद्देशाने असा साठा बाळगताना आढळेल, त्याला प्रत्येक उल्लंघनासाठी २ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचे आदेश का देऊ नयेत, याबाबतही न्यायालयाने भूमिका स्पष्ट केली आहे.

या प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठात पुढील सुनावणी दि. ८ जानेवारी २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. प्रस्तावित कारवाईविरोधात ज्यांना आपले म्हणणे मांडायचे आहे, त्यांनी संबंधित दिवशी न्यायालयात हजर राहून निवेदन सादर करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

निर्धारित तारखेला कोणीही न्यायालयासमोर हजर न राहिल्यास अथवा कोणतेही निवेदन सादर न केल्यास, नायलॉन मांजाचे वापरकर्ते व विक्रेते यांच्याकडून वरीलप्रमाणे दंड वसूल करण्यास सर्वसामान्य जनतेचा कोणताही आक्षेप नाही, असे गृहीत धरले जाईल, असेही न्यायालयीन सूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.