पत्रकारांच्या लेखणीला बेड्या : अन्याय विरोधात पत्रकारांचा जेलभरो आंदोलनाचा इशारा

मुर्तिजापूर | दि. १५ डिसेंबर २०२५ :

अकोला जिल्ह्यात घडलेल्या एका गंभीर घटनेने संपूर्ण पत्रकार विश्वात संतापाची लाट उसळली आहे. विधानपरिषद आमदार अमोल मिटकरी यांच्या विशेषाधिकार हनन प्रकरणात पाच पत्रकारांना पाच दिवसांची कोठडीची शिक्षा सुनावण्यात आल्याने ही कारवाई लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर थेट घाला असल्याचा आरोप पत्रकारांनी केला आहे. या निर्णयाविरोधात मुर्तिजापूर तालुक्यातील समस्त पत्रकारांनी तीव्र निषेध नोंदवला.

या अन्यायकारक व लोकशाहीविरोधी कारवाईच्या निषेधार्थ तालुक्यातील पत्रकारांनी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, मुर्तिजापूर येथे माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या नावे निवेदन सादर केले. पत्रकारांवर लादलेली शिक्षा म्हणजे सत्ताधाऱ्यांच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीचे उघडे प्रदर्शन असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

बातमी लिहिणे गुन्हा ठरतो का? — पत्रकारांचा सवाल

नागपूर येथे सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आमदार अमोल मिटकरी यांनी एका बातमीच्या आधारे विशेषाधिकाराचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर विधानपरिषदेच्या सभागृहात प्रस्ताव मंजूर करून —

सौ. हर्षदा गणेश सोनवणे (महिला पत्रकार)
गणेश सोनवणे
अमोल नांदुरकर
अंकुश गावंडे

या चार पत्रकारांना पाच दिवसांची कोठडीची शिक्षा ठोठावण्यात आली.

या निर्णयाला मुर्तिजापूरच्या पत्रकारांनी “काळा दिवस” ठरवत, “आज पत्रकार जेलमध्ये, उद्या सत्यालाही तुरुंगात टाकणार का?” असा सवाल उपस्थित केला.

हुकूमशाही प्रवृत्तीचा आरोप

पत्रकारांनी आरोप केला की, विशेषाधिकारांचा वापर करून टीकेचा आवाज दाबण्याचा हा घाणेरडा प्रयत्न असून, आमदार अमोल मिटकरी यांनी सत्तेचा माज दाखवला आहे.
“लेखणी दाबून सत्ता टिकवता येत नाही. पत्रकार घाबरत नाही, झुकत नाही आणि विकत घेतला जात नाही,” असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात

निवेदनात नमूद करण्यात आले की, पत्रकारिता हा गुन्हा नसून समाजाचा आरसा आहे. बातमी लिहिल्याबद्दल जर जेलची शिक्षा दिली जात असेल, तर उद्या सामान्य नागरिकाच्या बोलण्यावरही बंदी येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ही घटना संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उघड अवमान असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.

न्याय न मिळाल्यास जेलभरो आंदोलन

पत्रकारांनी मुख्यमंत्री महोदयांकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत —

चारही पत्रकारांवरील शिक्षा तात्काळ रद्द करावी,
महिला पत्रकारासह सर्व पत्रकारांना न्याय द्यावा,
पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या प्रवृत्तींना आळा घालावा.

या मागण्या मान्य न झाल्यास मुर्तिजापूर तालुक्यातील सर्व पत्रकार जेलभरो आंदोलन छेडतील, असा थेट इशारा देण्यात आला. या आंदोलनातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीस शासन व प्रशासन जबाबदार राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

लोकशाही वाचवण्यासाठी पत्रकारांची एकजूट

“हा लढा केवळ पत्रकारांचा नाही, तर लोकशाही आणि संविधान वाचवण्याचा आहे,” असा निर्धार व्यक्त करत मुर्तिजापूरच्या पत्रकारांनी लेखणी अधिक धारदार करण्याचा इशारा दिला आहे.

निवेदन सादर करताना मुर्तिजापूर तालुक्यातील समस्त पत्रकार बांधव उपस्थित होते.