“सत्तेच्या शिखरावरील पवार – 9 निर्णय ज्यांनी महाराष्ट्र बदलेला”

‘राष्ट्रवादी काँग्रेस’चे अध्यक्ष शरद पवार 85व्या वर्षात पदार्पण करत आहेत. पाच दशकांहून अधिक काळ महाराष्ट्राचे राजकारण त्यांच्या भोवती फिरत राहिले. मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, विरोधी पक्षनेते, आघाडी-राजकारणाचे शिल्पकार—या सर्व भूमिका निभावत त्यांनी राज्य व देशाच्या राजकीय समीकरणांना दिशा दिली. त्यांच्या राजकीय प्रवासातील 9 टप्पे महाराष्ट्राच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरले.

1. 1978 — ‘पुलोद’ सरकार आणि महाराष्ट्राचे सर्वात तरुण मुख्यमंत्री

1978 मध्ये काँग्रेसमधून बाहेर पडून केलेल्या बंडानंतर शरद पवारांनी ‘पुलोद’ सरकार स्थापन केले आणि 38व्या वर्षी ते महाराष्ट्राचे सर्वात तरुण मुख्यमंत्री झाले. या एका भूमिकेनं त्यांना राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणून ठेवले.

2. 1986–88 — काँग्रेसमध्ये पुनरागमन आणि पुन्हा मुख्यमंत्री

राजीव गांधींनी स्वतः पवारांना काँग्रेसमध्ये परत बोलावलं. शिवसेनेच्या वाढत्या प्रभावामुळे महाराष्ट्राला प्रभावी नेतृत्वाची गरज होती. पवार 1988 मध्ये पुन्हा मुख्यमंत्री बनले आणि राज्यातील सत्ता संतुलन बदललं.

3. 1991–93 — संरक्षणमंत्री, बाबरीकांडानंतर मुंबई दंगली आणि तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री

राजीव गांधींच्या हत्येनंतर पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत ते पुढे होते, पण नरसिंह राव उतरले. पवार संरक्षणमंत्री झाले. बाबरी पाडल्यानंतर मुंबई जळू लागली आणि 1993 मध्ये पवारांना महाराष्ट्रात बोलावण्यात आलं. त्यांनी संकटग्रस्त मुंबईत पुन्हा परिस्थिती स्थिर केली.

4. 1999 — काँग्रेसमधून बंड आणि ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस’ची स्थापना

सोनिया गांधींच्या विदेशी मूळाचा मुद्दा उचलून पवारांनी पी.ए. संगमा व तारिक अन्वर यांच्यासह ‘राष्ट्रीयवादी काँग्रेस पार्टी’ स्थापन केली. त्याच वर्षी एनसीपी–काँग्रेस एकत्र येऊन आघाडीची सत्ता स्थापली — पवारांची दुसरी मोठी ‘पावर प्ले’ चाल.

5. 2019 — महाविकास आघाडीचे शिल्पकार

भाजप–शिवसेना युतीला बहुमत मिळूनही शिवसेना दूर गेल्यावर राज्यात राजकीय भूकंप झाला. अजित पवारांचे बंड, फडणवीस–अजित यांचे 84 तासांचे सरकार, सर्वोच्च न्यायालयीन लढाई… अखेर पवारांनी शिवसेना–काँग्रेस–राष्ट्रवादी या वैचारिकदृष्ट्या भिन्न पक्षांना एकत्र आणून ‘महाविकास आघाडी’चे सरकार घडवले.

6. एकमेव पराभव — क्रिकेटच्या रणांगणावर

राजकीय निवडणुकांत अपराजित वाटणाऱ्या पवारांना 2004 च्या बीसीसीआय निवडणुकीत जगमोहन दालमिया यांनी पराभूत केले. पण पुढच्याच वर्षी त्यांनी दालमियांचा पराभव करत बीसीसीआयचे अध्यक्षपद मिळवले आणि नंतर ICC अध्यक्षपदावरही विराजमान झाले. IPL सुरू होण्यामागेही पवारांची निर्णायक भूमिका होती.

7. मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर ते नामविस्तार

1978 मधील नामांतर प्रस्तावापासून 1994 मध्ये ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ’ असा नामविस्तार पूर्ण होईपर्यंत पवारांनी कठीण राजकीय, सामाजिक समीकरणांशी सामना केला. या निर्णयाने महाराष्ट्रातील दलित–बहुजन राजकारणावर दीर्घकालीन परिणाम घडवले.

8. 2008 — ऐतिहासिक शेतकरी कर्जमाफी

केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणून पवारांनी 72 हजार कोटींची देशव्यापी कर्जमाफी अमलात आणली. शेती संकट, आत्महत्या आणि दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर ही कर्जमाफी ऐतिहासिक ठरली. यानंतर ‘कर्जमाफी’ हा शब्द राजकीय घोषणापत्रात पक्काच रुजला.

9. आघाड्या, डावपेच आणि सतत केंद्रस्थानी राहणारा ‘पवार फॅक्टर’

1978 पासून 2019 पर्यंत प्रत्येक निर्णायक राजकीय समीकरणात शरद पवार मध्यवर्ती भूमिका बजावत आले—कधी किंग, कधी किंगमेकर. महाराष्ट्रात सत्ता कोणाचीही असो, पवारांचे राजकीय गणित दुर्लक्षित करणे शक्य नसते.

शेवटचा शब्द

शरद पवारांचा राजकीय प्रवास म्हणजे महाराष्ट्राच्या आधुनिक राजकारणाचा आरसा. सत्ता, धुरीणपणा, विरोध, आघाड्या, विघटन, पुनर्बांधणी—या सर्व घडामोडींमध्ये त्यांनी कायम सक्रिय, प्रभावशाली आणि निर्णायक भूमिका बजावली.

अश्या लोकनेत्याला सरकार माझा न्यूज तर्फे वाढदिवसाचा हार्दिक शुभेच्छा…..