शेरवाडी-शेलुवेताळ ग्रामपंचायतीत खळबळ! सरपंच पल्लवी सदार अपात्र; अतिक्रमण प्रकरणी अपर आयुक्तांचा दणका

मुर्तिजापूर, प्रतिनिधी : शेरवाडी-शेलुवेताळ ग्रामपंचायतीतील शासकीय ई-क्लास जमिनीवरील अतिक्रमण प्रकरणाने अखेर मोठे नाट्यमय वळण घेतले असून सरपंच सौ. पल्लवी सुरेश सदार यांना सदस्य व सरपंच पदासाठी दिनांक 12 जून 2026 रोजी अपात्र घोषित करण्यात आले आहे.

अमरावती विभागाचे अपर आयुक्त सुरज वाघमारे यांनी दिलेल्या या निर्णयामुळे संपूर्ण मुर्तिजापूर तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या अतिक्रमण वादात जिल्हाधिकारी अकोला आणि विभागीय आयुक्त अमरावती यांनी अतिक्रमण हटविण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र आदेश असूनही कारवाई न झाल्याने शेरवाडी-शेलुवेताळ येथील जितेंद्र रामदास अनभोरे यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ३९(१) अंतर्गत अपील दाखल केले होते.

अधिवक्त्यांचा जोरदार युक्तिवाद ठरला निर्णायक

या प्रकरणात अपीलार्थीच्या वतीने अधिवक्ता मिलिंद जोशी व अधिवक्ता आर. एस. सातपुते यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांचे आदेश असतानाही त्यांची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नसल्याचे त्यांनी ठोस कागदपत्रांसह मांडले. अतिक्रमण हटविण्याऐवजी नवीन मोजणीचा ठराव करून वेळकाढूपणा करण्यात आल्याचा मुद्दाही त्यांनी ठळकपणे मांडला.

नातेवाईकांना वाचविण्यासाठी कारवाई टाळली?

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अकोला यांच्या चौकशी अहवालात अतिक्रमणधारकांवर कारवाई न झाल्याची नोंद करण्यात आली होती. निर्णयातही अतिक्रमणधारक हे सरपंचांचे नातेवाईक असल्याने कारवाई टाळण्यात आल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले. त्यामुळे सरपंचांनी आपल्या पदाच्या कर्तव्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट झाल्याचे आदेशात नमूद आहे.

अपर आयुक्तांचा कठोर निर्णय

उपलब्ध पुरावे, चौकशी अहवाल आणि दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद विचारात घेतल्यानंतर अपर आयुक्तांनी अपील मंजूर करत सरपंच पल्लवी सदार यांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम ३९(१) अंतर्गत अपात्र ठरविले.

तालुक्यात चर्चेला उधाण

या निर्णयानंतर शेरवाडी-शेलुवेताळ ग्रामपंचायतीच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ग्रामपंचायतीच्या इतिहासात प्रथमच अशा प्रकारे सरपंचांना अपात्र ठरविण्यात आल्याने परिसरात एकच चर्चा सुरू झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना हा निर्णय इशारा मानला जात आहे.

“अतिक्रमण प्रकरणात आदेशांचे पालन न केल्यास पदही जाऊ शकते,” असा स्पष्ट संदेश या निर्णयातून गेल्याची चर्चा प्रशासन आणि राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.